चंद्रपूर : महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतीकडून शहरात विविध पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र, बऱ्याचदा कामांचा दर्जा निकृष्ट असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई होत नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात हाच प्रकार सुरू आहे. नवीन आदेशानुसार आता तांत्रिक लेखापरीक्षणाची जबाबदारी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्रनिकेतन विद्यालयाकडे सोपविण्यात आली. चंद्रपूर अभियांत्रिकी महाविद्यालय व ब्रह्मपुरीतील शासकीय तंत्रनिकेतनला लेखापरीक्षणाची संधी मिळाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांंच्या क्षेत्रात कोट्यवधींची पायाभूत कामे होतात. यामध्ये इमारतींपासून पायाभूत सुविधांचा समावेश असतो, परंतु कामांचा दर्जा अपेक्षित मानकाप्रमाणे नसतो. नागरिकांनी तक्रारी करूनही चौकशी करून कारवाई होत नाही. तक्रारी झाल्याच तर राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे या प्रकरणांची केवळ थातुरमातुर चौकशी होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातही मनपा व काही नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या कामांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. यावर पर्याय म्हणून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांचा तांत्रिक दर्जा कसा आहे, हे तपासण्याची जबाबदारी त्रयस्थ यंत्रणेकडे सोपविण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी केला. तांत्रिक लेखापरीक्षण प्रभावी व परिणामकारक व्हावे, यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्रनिकेतन विद्यालयाची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये चंद्रपुरातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व ब्रह्मपुरी येथील शासकीय तंत्रनिकेतन विद्यालयाचा समावेश आहे. या संस्थांना कोणत्या जिल्ह्यांची जबाबदारी दिली जाते, हे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अद्याप स्पष्ट केले नाही.
बाॅक्स
त्रयस्थ लेखापरीक्षणाचा फायदा काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थाबाहेरील त्रयस्थ संस्थेने केलेले लेखापरीक्षण पक्षपात झाला नाही हे दाखविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. बाह्य लेखापरीक्षण अधिक चांगले व सुज्ञ निर्णय घेण्यास मदतकारक ठरू शकते. स्वराज्य संस्थेने दिलेल्या सूचनांपेक्षा भिन्न मानकांच्या संचाचे तपासणीसाठी अनुसरण करू शकते. अंतर्गत व बाह्य ऑडिटमधील विशेष फरक म्हणजे बाह्य ऑडिटरला पारदर्शकतेसाठी अधिक स्वातंत्र्य असते.
बाॅक्स
अंतर्गत लेखापरीक्षकांवर सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा
जेव्हा ऑडिट त्रयस्थ संस्थेकडून केले जाते, तेव्हा त्यांनी व्यक्त केलेले अभिप्राय व शेरे हे अधिक निष्पक्ष व प्रामाणिक असू शकतात. कारणे देताना नाते बिघडण्याचा अथवा नोकरीवर परिणाम होण्याची भीती नसते. अंतर्गत लेखापरीक्षकांवर मात्र सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा असतो.