चंद्रपूर : राज्यातील २५ आमदारांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळ रोजगार हमी योजना समितीचे गुरुवारी जिल्ह्यात आगमन होणार आहे. ही समिती जिल्हास्थळी तीन दिवस राहून रोजगार हमी योजनांच्या कामांची फलश्रुती तपासणार आहे. शिवाय, सध्या गाजत असलेल्या ब्रह्मपुरीसह अन्य तालुक्यांतील वादग्रस्त कामांचीही चौकशी करू शकते. दरम्यान, समितीच्या धसक्याने जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी फायलींंवरील धूळ झटकून रेकॉर्ड अपडेट केल्याची माहिती आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनीचे आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे हे महाराष्ट्र विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये विधान परिषद व विधानसभेच्या २५ आमदारांचा समावेश आहे. या समितीचा फोकस मनरेगा व रोहयो कामांवरच राहणार आहे. जिल्ह्यातील विविध कामांची चौकशी करून हा अहवाल विधिमंडळ सभागृहाला सादर केला जातो. समितीचा अभ्यास अहवाल गोपनीय राहत असल्याने मनरेगा आणि रोहयोच्या वादग्रस्त कामांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. चार वर्षांपूर्वी ब्रह्मपुरी तालुक्यात झालेल्या मनरेगातील ७७ कामांपैकी ६७ कामांना लाखोंच्या निधीचे हस्तांतरण झाले. या कामांबाबत अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. प्रशासनाने या कामांचा निधी रोखून धरला होता. मात्र, दोन महिन्यांतच वादग्रस्त कामांच्या निधीसाठी तातडीने हालचाली करून पंचायत समितीला हा निधी हस्तांतरण करण्यात आला. या कामांपैकी १४ कामांचे मस्टरच उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, ३३ कामांचा ताळेबंद जुळत नसतानाही निधी वितरित करण्याचा खटाटोप करण्यात आला. असा प्रकार अन्य तालुक्यांतही घडला, असा आरोप होत आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बॉक्स
अधिकाऱ्यांच्या माहितीवर भिस्त नको !
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रस्ते, सिमेंट बंधारे व रोपवाटिका व अन्य कामे करण्यात आली. यांपैकी काही कामे प्रत्यक्षात झाली नसताना कागदोपत्री दाखविल्याच्या गावकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. विधानमंडळ रोजगार हमी योजना समितीने केवळ अधिकाऱ्यांच्या माहितीवर अवलंबून न राहता वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी गावकऱ्यांशीही थेट संवाद साधवा, अशी अपेक्षा विधायक दृष्टी असणाऱ्या काही सरपंचांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली आहे.
बॉक्स
कोरोनाकाळातील रोजगारात तफावत
कोरोना लॉकडाऊन काळात जिल्ह्यातील काही तालुक्यात रोहयो कामांनी ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा आधार दिला होता. या कामांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, काही तालुक्यांत मागणीनुसार काम उपलब्ध झाले नाही. परिणामी, नागरिकांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. त्यांच्या कुटुंबांची प्रचंड ससेहोलपट झाली. यासाठी जबाबदार कोण, याचाही समितीने शोध घ्यावा, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बॉक्स
असा आहे समितीचा दौरा
गुरुवारी पहिल्या दिवशी ऊर्जानगर येथील हिराई विश्रामगृह येथे लोकप्रतिनिधींसोबत रोहयो व मनरेगाबाबत चर्चा केल्यानंतर कामांना भेटी देईल. शुक्रवारीदेखील जिल्ह्यातील मनरेगा कामांची पाहणी करणार आहे. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतल्यानंतर दौऱ्याचा समारोप होणार आहे. दौरा निश्चित झालेल्या गावांची नावे गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत.