लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवावी लागली, ही सल असली तरी या निर्णयाने जिल्ह्यात अल्पावधित कोट्याधीश झालेल्या दारू तस्करांना मोठी चपराक बसली आहे. दारूबंदीमुळे जी कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचली अशा कुटुंबांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याची वार्ता शुक्रवारी वाऱ्यासारखी जिल्ह्यात पसरताच गुन्हेगारी प्रवृत्ती हादरली आहे. या गुन्हेगारांमुळे पिडित नागरिकांसह अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे चित्र गुरुवारी दिसून आले.
चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी करण्यामागे राज्याचे अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सुधीर मुनगंटीवार यांची महत्त्वाची भूमिका होती. दारूमुळे उद्ध्वस्त होणारे कुटुंब वाचविण्यासाठी जिल्ह्यात दारूंबदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भाजप सरकारने घेतला. गेल्या सहा वर्षात दारूबंदीचे काय फायदे आणि ताेटेही झाले. याचा हिशेब मांडला तर फायदा निश्चितच झालेला आहे. परंतु या सोबतच जिल्ह्यात गुन्हेगारीने मोठ्या प्रमाणावर डोके वर काढले. नेहमी शांत असणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूसह, वाळू तस्करी, सोबतच अन्य गुन्हेगारांनाही मोठे बळ मिळाले. संघटीत गुन्हेगारी वाढीस लागली. घराघरातील वादांवर दारूबंदीने आळा बसला असला तरी जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून तर गावाच्या गल्लीबोळात दारूमाफियांची फौजच तयार झाली. पोलिसांनाही यामुळे सुगीचे दिवस आले. दारूविक्रेत्याला शासन होण्याऐवजी पोलीस त्यांना अभयच देताना दिसून आले. यामुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्याला खतपाणी मिळाले. दारूविक्रेता मोठ्या दिमागाने वावरताना दिसत होता. आपले कोणीही काहीही बिघडवू शकणार नाही, हा अविर्भाव त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. दारूबंदी झाल्यानंतर आता चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू मिळणार नाही. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल, असे जनतेला वाटत असताना मात्र काही दिवसातच उलट चित्र बघायला मिळाले. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर दारूतस्करीला ऊत आला. परवाना प्राप्त दुकानातून मिळणारी दारू गल्लीबोळात मिळू लागली. अवैध दारू विक्रीच्या व्यवसायाला असंख्य बेरोजगारांनी रोजगाराचे स्वरूप दिले. राज्य शासनाला मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलावर पाणी फेरले गेले. अवैध दारू विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशावर अनेकजण कोट्याधीश झाले. त्यांचे राहणीमान बदलून गेले. कालांतराने ही दारूबंदी आता उठणे शक्य नाही, असा गैरसमज करून काही राजकीय नेतेमंडळींनी दारूविक्रेत्यांना हाताशी धरून या व्यवसायाला बळ देण्याचेच काम केले. दारूबंदीचा निर्णय उठला याचा आनंद नसला तरी यामुळे जिल्ह्यातील अवैध दारूविक्री आता होणार नाही. दारूतस्कारी होणार नाही. इमाने-इतबारे कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचे नाहक बळी जाणार नाही. जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर आळा बसण्यास मदत होईल. अवैध दारूविक्रीतून सुरू झालेली वर्चस्वाची लढाई आता होणार नाही, याबाबी आनंद देणाऱ्या असल्याच्या प्रतिक्रीया जिल्ह्यात आता उमटू लागल्या आहे.
लपूनछपून येणाऱ्या दारूला मिळाली तस्करांची साथदारूबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर काहीजण लपून दारू आणून विकत हाेते. कालांतराने प्रत्येक गावात, शहराच्या वार्डात दारूविक्रेते उदयास आले. ही मंडळी दुप्पट, तिप्पट दराने दारू विक्री करीत असल्याचे पाहून अल्पावधित मोठ्या झालेल्या दारूतस्करांनी व्हाईट काॅलर लोकांची मर्जी जोपासणे सुरू केले. इतकेच नव्हे, तर जिल्ह्यात दारूतस्करांची साखळीच तयार झाली. राजकीय वरदहस्त आणि खाकीची साथ असे नवे स्वरुप या अवैध दारू व्यवसायाला प्राप्त झाले. प्रत्येकांचे क्षेत्र वाटल्या गेले. दारू कुठून येणार, कुठे जाणार, कोण विकणार येथपासून तर ती दारू नियोजितस्थळी सुखरूप पोहचण्यासाठी काही पायलट वाहनेही सोबत असायची. यामध्ये पोलिसांचीही वाहने सुरक्षा देण्यासाठी असायची. डाव साधला नाही तर थातुरमातूर कारवाई करायची, अशा पद्धतीने या व्यवसायाने आपले पाय जिल्ह्यात घट्ट रोवले होते. शासनाच्या निर्णयाचा पोलीस विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह काही राजकीय नेतेमंडळी व दारूमाफियांना मोठी चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.
दारूने काय साध्य होऊ शकेल?
पर्यटनाला चालना मिळेल- देशातील अनेक जिल्ह्यांना पर्यटनामधून महसूल बराच महसूल मिळतो. चंद्रपुरात जगप्रसिद्ध ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प असल्याने जगभरातील पर्यटक येतात. जिल्ह्याचा महसूल वाढविण्यासाठी पर्यटकांच्या दृष्टीने उपयुक्त सरकार काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात येणारे पर्यटक दारूबंदीमुळे जिल्ह्याबाहेर मुक्कामी राहतात. हा प्रकार थांबू शकतो, असा दावा काही वनाधिकाºयांनीही केला आहे.
तस्करीला बसेल आळा- दारूबंदी केवळ कागदावरच होती. त्यामुळे तस्करी वाढली. तस्करीमध्ये बेरोजगार युवकांचा वापर केला जात आहे. ग्रामीण व शहरी भागातही दारू तस्करीसाठी बालकांचा वापर सुरू होता. दारूबंदी उठविल्यानंतर तस्करीला आळा बसू शकतो, अशी धारणा जोपासणाऱ्या नागरिकांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
वार्डावार्डातील दारूविक्री बंद- दारूबंदी असल्याने टोळ्यांनी चंद्रपुरात दारू पुरवठा करण्यासाठी वार्ड वाटून घेतले आहेत. हाच प्रकार ग्रामीण भागातही सर्रासपणे सुरू आहे. चंद्रपूर शहरातील काही वार्ड तर केवळ दारू विक्रीसाठी कुख्यात आहेत. दारू तस्करीतून गुन्हेगारी वाढली. सरकारच्या निर्णयामुळे गुन्हेगारीचा आलेख कमी होऊ शकतो.
पोलिसांना दाखवावी लागेल कर्तबगारी- दारूबंदी असूनही सर्रास दारू मिळत असल्याने पोलीस प्रशासनच आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. काही दिवस कारवाया झाल्यानंतर पुन्हा दारूविक्री सुरू होते. सरकारने दारूबंदी उठविल्याने नागरिकांच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्याचा वेळ मिळेल.
महिलांच्या तक्रारी वाढणार- दारूमुळे स्त्रियांवर अत्याचार होतात. जिथे दारू मिळते तिथे स्त्रिया असुरक्षित राहतात. त्यामुळे दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. दारूबंदी उठविल्याने महिलांच्या तक्रारीत वाढ होण्याचा धोका महिला व युवतींनी वर्तविला आहे.
महसूल वाढू शकेलचंद्रपूर ही उद्योग नगरी म्हणून ओळखली जाते. दारूबंदीमुळे साडेतीनशे कोटींचा महसूल बुडून जिल्ह्याच्या एकूणच विकासावर परिणाम झाल्याचा दावा सरकारने केला होता. दारूबंदी उठविल्याने जिल्ह्याला महसूल वाढण्याची आशा निर्माण झाली. कोट्यवधींचा महसूल विकासकामांसाठी बळ देऊ शकतो, असेही दावे केले जात आहेत.