महिला तक्रार निवारण्यासाठी समित्यांचे गठण करणार

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला कार्यरत आहेत. या कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना लैंगिक छळासारख्या प्रकाराला सामोरे जावे लागते.

बल्लारपूर : शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला कार्यरत आहेत. या कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना लैंगिक छळासारख्या प्रकाराला सामोरे जावे लागते. यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने घेतला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ व ९ डिसेंबर २०१३ च्या तरतुदीनुसार ज्या कार्यालयातत १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील वरिष्ठ महिला अधिकारी यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्याचे धोरण आहे. परंतु वरिष्ठ महिला अधिकारी अथवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास इतर कार्यालये, प्रशासकीय विभागातील उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार समिती गठीत करण्यास सांगण्यात आले आहे. महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी तक्रार समितीत महिलांच्या सोयीसाठी बांधिल, सामाजिक कार्याचा अनुभव व ज्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे, यातील कर्मचाऱ्यांमधून दोन सदस्य नियुक्त करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे महिलांच्या प्रश्नाची सोडवूणक करणाऱ्या अशासकीय संघटनेचा एक प्रतिनिधी घेतला जाणार आहे. या समितीत ५० टक्के महिला सदस्य असणार असून महिलांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. महिला तक्रार समितीतील पदाधिकाऱ्यांना समितीच्या प्रत्येक कामाच्या दिवसासाठी रेल्वे, बस, टॅक्सी अथवा आॅटो प्रवास खर्च भत्ता म्हणून प्रदान केला जाणार आहे. ज्या कार्यालयात १० पेक्षा कमी अधिकारी व कर्मचारी असतील. ज्या कार्यालयात विभाग प्रमुखांविरुद्ध तक्रार असेल, या तक्रारीचे निवारण जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तक्रार समितीचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांची नियुक्ती कार्यालय प्रमुखांकडून तीन वर्षासाठी करण्यात येणार आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयासोबत खासगी क्षेत्र, संघटना, सोसायटी, उत्पादक, पुरवठा, वितरण, वाणिज्य, व्यावसायिक,, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, क्रीडा संस्था, प्रेक्षकगृह आदी ठिकाणी सुद्धा असणार आहे. सदर निर्णय महिलांना बळ देणारा आहे. मात्र या निर्णयाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली तरच महिला शक्तीला न्याय मिळणार आहे. अन्यथा कागदावरच राहतील, हे मात्र खरे आहे. (शहर प्रतिनिधी)