व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल यांच्याशी दि. २७ मे रोजी महाराष्ट्र राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठविण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात मागील सरासरी सहा वर्षांपासून दारूबंदी होती. यासाठी नागरिक व महिलांकडून मोठ्या संख्येने दीर्घकालीन लढा देण्यात आला होता. लाखो महिलांनी रस्त्यावर उतरून दारूबंदीची मागणी केली होती. याची दखल घेऊन तत्कालीन युती सरकारने दारूबंदी लागू केली होती.
मात्र चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या खुले आम विरोधात जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याचे आश्वासन देत निवडणूक लढवली होती, असा आरोप या मंचने केला आहे.
कोरोना महामारीमुळे सामान्य जनता, विशेषतः महिलावर्ग, मागास जाती-जमाती अभावग्रस्त, हवालदिल आहेत. शासकीय बंधनांमुळे विरोध व्यक्त करण्यासाठी एकत्र येणेसुद्धा अशक्य आहे. अशा कोंडीत सापडलेल्या गोरगरिबांचे जिणे आणखी अवघड करणारा हा निर्णय लादला गेला आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी हटविताना संतापजनक व खेदजनक कारणे दाखवली गेली, असे या मंचचे म्हणणे आहे. याबाबत व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
दरम्यान, मंचच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आस्थेवाईकपणे विचारपूस करत ते स्वत: दारूबंदी, व्यसनमुक्तीच्या बाजूने असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र शासनाला चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याबाबतचे पत्र देणार, राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण २०११च्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा तयार करण्याचे तसेच व्यसनमुक्ती प्रचार- प्रसारबंदी- उपचार यासाठी काम करणाऱ्यांना शासनाने पाठिंबा व मदत करण्याविषयीचे आश्वासन दिले. मंचतर्फे मागणी करण्यात आलेल्या रमानाथ झा समितीचा अहवाल जनतेसाठी खुला करून देण्याबाबतचे आश्वासन यावेळी दिले. यावेळी मंचचे राज्य निमंत्रक अविनाश पाटील, राज्य निमंत्रक वर्षा विद्या विलास, सामाजिक कार्यकर्त्या वसुधाताई सरदार, ॲड. रंजना गवांदे, मार्गदर्शक वैकुंठ आत्मानुसंधान अड्याळ टेकडी (ब्रह्मपुरी)चे संचालक सुबोधदादा उपस्थित होते.