दीपक साबने लोकमत न्यूज नेटवर्कजिवती : शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी कामासाठी सातबारा व फेरफार ही खूप महत्त्वाची व आवश्यक बाब आहे. पूर्वी हस्तलिखित सातबारा व फेरफार पद्धत होती. शासनाने यात परिवर्तन करून ऑनलाइन सातबारा व फेरफार पद्धत अंमलात आणली. मात्र, जिल्ह्यात एकमेव आकांक्षित असलेल्या जिवती तालुक्यात मागील सहा वर्षापासून सातबारा फेरफार करण्याची प्रक्रिया बंद असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा सातबारा अद्यावत झालेला नाही.
परिणामी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच अन्य सातबाराशी संबंधित कामावर ब्रेक लागला असून शासकीय लाभाच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. सन २०१९ पासून सातबारा फेरफार प्रक्रिया बंद आहे. तसेच मयत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंदही होत नसल्याने शेती असूनही शेतीचे मालक नाही, अशी अवस्था तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त व मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची झाली आहे. सहा वर्षापासून या समस्या मार्गी लागत नसतील, शेती असून शेतीसंबंधित योजना व सवलती मिळत नसतील अन् शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्या मान्य होत नसतील तर तालुक्यातील कार्यालय, अधिकारी, पदाधिकारी यांचे करायचे काय, असा संतप्त सवाल आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
अन्यथा आंदोलन छेडणारशेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अन्यथा आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. यावेळी वंचितचे जिल्हाध्यक्ष सोमाजी गोंडाने, बालाजी सोनकांबळे आदी उपस्थित होते.
"जिवती तालुक्यातील सातबारा संगणकीकरण करण्याकरिता सर्व मंडळ अधिकारी, तलाठी व मी स्वतः एसडीओ कार्यालय राजुरा येथे उपस्थित राहून युद्धपातळीवर काम करत आहे. एकदा सर्व सातबारा संगणकीकरण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण राहणार नाही."- प्रदीप शील, नायब तहसीलदार, जिवती