निरुपयोगी साहित्याच्या निर्लेखनाचे अधिकार शाळेला

नितीन मुसळे

सास्ती : शिक्षण विभागामार्फत जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय जिल्हा परिषद प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळा चालविल्या जातात. शासकीय जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्याना शिक्षण घेत असताना आवश्यक असलेल्या विविध साहित्याचा पुरवठा जिल्हा परिषदमार्फत वेळोवेळी केला जातो. आता यातील निरुपयोगी व वापर न होणाऱ्या साहित्याच्या निर्लेखनाचे अधिकार शाळांना देण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद शाळेत समग्र शिक्षण, शापोआ. निरंतर व जिल्हा परिषद योजना, शासकीय योजना व डीपीडीसी योजनेंतर्गत साहित्य निरुपयोगी झाल्यास त्यांचे निर्लेखन करणे आवश्यक असते. परंतु असे होत नाही. यामुळे शाळांमध्ये जडसंग्रह, डेस्क, बेंचेस, वेडिंग साहित्य व स्वयंपाकगृहातील निरुपयोगी साहित्य मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. विनाकारण साहित्याच्या साठ्यामुळे शाळेतील काही खोल्या विनावापर पडून राहतात. तसेच परिसरात सरपटणारे प्राणी, मच्छर व इतर कीटकांचा वावर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास व जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योग्य वेळी साहित्याचे निर्लेखन न केल्यामुळे सदर साहित्याची घसारा किंमत वर्षानुवर्षे वाढत जात असल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शाळा आयुष्यमान संपल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे निरुपयोगी झालेल्या साहित्याचे तात्काळ निर्लेखन करणे आवश्यक आहे. आता निर्लेखनाबाबत सर्व बाबीचा समावेश असलेले परिपत्रक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, उच्च प्राथमिक शाळा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना निर्गमित करण्यात आले आहे.

बॉक्स

काय आहे परिपत्रकात

या परिपत्रकामध्ये समिती स्थापन करणे, निर्लेखन समितीची बैठक घेणे, निर्लेखन प्रस्ताव तयार करणे, शालेय पोषण आहार अंतर्गत तेलाचे डब्बे व रिकामे बारदाणे यांचे निर्लेखन करणे, निर्लेखानास मंजुरी घेणे, निर्लेखन साहित्याच्या लिलावाचे अधिकार, निर्लेखन साहित्य, निर्लेखनाची कार्यपद्धत, जडसंग्रहाची नोंदवही इत्यादी माहिती शाळेला देण्यात आलेली आहे. शाळेतील उपयोगी व दुरुस्त होणाऱ्या साहित्याचे निर्लेखन व लिलाव झाल्याचे आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य व गटशिक्षणाधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाही होणार आहे.