२२६ वनहक्क प्रकरणांची पुनर्विलोकन प्रक्रिया रखडली

सद्यस्थितीत २२६ पीक कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुराव्यांची पुर्तता केल्यानंतर जिल्हा समितीने पुनर्विलोकनाचीही तयारी केली. परंतु, लॉकडाऊनमुळे ही प्रक्रिया रखडल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा फटकाखरीप हंगामासाठी कर्ज मिळण्याचे मार्ग बंद

राजेश मडावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२६ दाव्यांची तहसील व उपविभागीय समितीने पडताळणी केल्यानंतर त्रुटी आढळल्या होत्या. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर जिल्हा समितीने पुनर्विलोकनाला मंजुरी दिली होती. मात्र, कोरोना लॉकडाऊनमुळे ही प्रक्रिया रखडल्याने मालकी हक्काअभावी आदिवासी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी बँकेकडून पीक कर्ज घेण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासींनी कलम ३ (१) नुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण ४ हजार १२ वैयक्तिक दाव्यांना जिल्हा समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ४ हजार ९६१. ८१ हेक्टर जमिनीवर शेतकऱ्यांना शेती करण्याचा अधिकार मिळाला. यामध्ये चंद्रपूर उपविभागात १५२.४२ हेक्टर, बल्लारपूर २९३.४१, मूल ११२.०८, गोंडपिपरी ४१८.७८, वरोरा ३३५.०८, चिमूर ३८९.२२ , ब्रह्मपुरी ४३१.५३ आणि राजुरा उपविभागात सर्वाधिक २८२९.२९ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. तालुका, उपविभाग आणि जिल्हा समितीने प्रलंबित वनहक्क दावे मंजूर करण्यासाठी जनरेट्यामुळे लक्ष दिल्याने लाभार्थ्यांना सदर जमिनीचा सातबाराही वाटप करण्यात आला. २८२९.२९ हेक्टर जमीन ताब्यात असणाऱ्या वनहक्क लाभार्थ्यांकडून कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाही. शिवाय, सातबारावर शासकीय विभागाचा उल्लेख असल्याने गतवर्षी खरीप हंगामादरम्यान राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांनी पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली. शेतकऱ्यांनी हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची अडवणूक न करता तात्काळ पीक कर्ज देण्याचे निर्देश जारी केले. परिणामी, शेकडो शेतकऱ्यांना मागील हंगामात पीक कर्ज घेता आले. सद्यस्थितीत २२६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुराव्यांची पुर्तता केल्यानंतर जिल्हा समितीने पुनर्विलोकनाचीही तयारी केली. परंतु, लॉकडाऊनमुळे ही प्रक्रिया रखडल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

विभागीय आयुक्तांकडे मागता येणार दाद
भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १८ मे २०२१ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे वनहक्क कायद्याच्या कलम ६ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार जिल्हा समितीने दावा नामंजूर केल्यास आता विभागीय आयुक्तांकडे पेसा क्षेत्रातील आदिवासींना दाद मागता येणार आहे. यापूर्वी तालुका, उपविभाग व जिल्हा समिती अशी त्रिस्तरीय रचना होती. या समित्यांनी दावा फेटाळल्यास दाद मागण्याचा मार्गच बंद करण्यात आला होता.