नियमित कर्जदार कर्जमाफीपासून उपेक्षितच

नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्याने पूरग्रस्त व अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कर्जमाफीच्या जो निर्णय घेतला, त्यामुळे शेतकऱ्यांची भ्रमनिराशा झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देकर्ज चुकविणाऱ्यांमध्ये निराशा : शासन प्रोत्साहन अनुदान देणार किती?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर २०१९ पर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकित कर्ज आहे, ते माफ करण्याची घोषणा केली. जे नियमित कर्ज भरतात, त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. शासनाने याचा गांभिर्याने विचार करून सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी होत आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्याने पूरग्रस्त व अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कर्जमाफीच्या जो निर्णय घेतला, त्यामुळे शेतकऱ्यांची भ्रमनिराशा झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. हजारो कर्जदारांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. अनेकांनी तर दागिने विकून, सोने गहाण ठेवून हातउसने पैसे घेऊन कर्जाचे व्याज भरून कर्ज नियमित करून घेतले आहेत. मात्र राज्य सरकारने घोषित केलेल्या कर्जमाफीत नियमित कर्जदारांना बाजूलाच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज भरून आमची चूक झाली का, असा संतप्त सवाल अशा शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. भविष्यात नियमित कर्ज भरणारेही शेतकरी कर्जाचे हप्ते भरण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करत आहेत.
नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकऱ्यांसाठी आठ-पंधरा दिवसात प्रोत्साहन योजना जाहीर करणार, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले आहे. मात्र प्रोत्साहन नेमके किती मिळणार, याबाबत अद्याप काहीच स्पष्टता नाही. भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीत अनेक अटी व निकष घालण्यात आले होते. त्यावेळी झालेल्या कर्जमाफीत नियमित कर्ज भरणाºया कर्जदारांना कमीत कमी ११५ हजार, तर जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले होते. त्यामुळे हा अनुभव लक्षात घेता आताही नियमित कर्ज भरणाºया शेतकऱ्यांच्या हातात तुटपुंजी मदत मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. यावर्षी आलेल्या अतिवृष्टीने शेतीला जबर फटका बसला आहे. अद्यापही शासनाकडून पुराची मदत मिळालेली नाही. रब्बी हंगाम सुरू आहे. मात्र यावेळी शेतकऱ्याकडे पैसेच नाहीत. शासनाकडून लवकरात लवकर ठोस आर्थिक मदत मिळाली नाहीतर लहान शेतकऱ्यांना अनेक प्रश्नांना सामोर जावे लागणार आहे. याचा गांभिर्याने विचार करून लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.

पूरग्रस्तांना ना कर्जमाफी ना नुकसान भरपाई
अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. डोळ्यादेखत अनेकांना स्वत:च्या शिवारातील पीक जाताना पाहण्याची वेळ आली. उसनवारी करून घेतलेले पीक वाया गेल्याने पूरगस्त शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा झाला. नुकसान भरपाई पूरग्रस्तांना मिळालेली नाही. त्यामुळे ज्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या पिकांना ना कर्जमाफी मिळाली ना नुकसान भरपाई मिळाली. त्यामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, तेच शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

प्रत्येक वर्षी आम्ही पीक कर्जाचे हप्ते नियमित भरतो. अतिवृष्टीने यावर्षी शेतीचे नुकसान झाले. अद्यापही शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यात राज्य शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळले आहे. नियमित कर्ज भरून आम्ही चूक केली का, भविष्यात कर्जाचे हप्ते भरताना आम्हाला विचार करावा लागेल. सरकारने गांभिर्यांने विचार करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी.
-प्रशांत कोल्हे,शेतकरी, वाहानगाव