सिंदेवाही : शासनाच्या विविध योजनांपैकी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ आदी योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा कमी पैशात राज्य शासन रोजगार सेवकांना राबवित आहे. वेळोवेळी त्यांच्याकडून विविध प्रकारची कामे करवून घेत आहे. एकंदरीत महिन्याला आठ दिवसांचे प्रति दिवस केवळ २५ रुपयांप्रमाणे मोबदला दिला जात आहे. या अल्प मानधनावर किती दिवस काढायचे, असा प्रश्न रोजगार सेवकांना पडला आहे.अंगमेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा व ग्रामीण भागातील मंजुरांचे स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारित केला. या कायदानुसार ग्रामीण भागातील कुटुंबाला एका वर्षात १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आली. ही योजना राबविताना ग्रामसेवकांच्या मदतीला ग्राम रोजगार सेवक देण्यात आला. परंतु काही दिवसातच ग्रामसेवक यांनी रोजगार हमी योजनेतून आपली जवाबदारी काढून घेतली. यापूर्वी ग्रामसेवकांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामावर सेवकांनी सांभाळून मजुरांना कामे उपलब्ध करून दिली. त्यात सतत चालणारी मजुरांची नोंदणी, त्यांचे जॉबकार्ड बनविणे, कामे उपलब्ध करून देणे तसेच शासनाकडून मिळालेले विविध नमुने अद्ययावत करणे, मजुरांची डिमांड देणे,आदी कामे रोजगार सेवकांना करावी लागतात. परंतु त्यांना या सर्व कामासाठी २.२५ टक्के कमिशन दिल्या जाते. एकंदरीत त्या रोजगार सेवकाला प्रति दिवस २५ रुपये मजुरी पडते. परंतु ज्या रोजगार सेवकांच्या हाताखाली मजुर म्हणून कामे करतात त्यांना शासनाने १ एप्रिल २०१५ पासून प्रति दिवस १८१ रुपये प्रमाणे मजुरी जाहीर केली. मात्र रोजगार सेवकांना अल्प मजुरीवर काम करावे लागत आहे.
रोजगार सेवकांच्या समस्या वाढल्या
By admin | Updated: April 29, 2015 01:12 IST