लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : गोंडवाना विद्यापीठाने प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक पदाच्या ३६ रिक्त पदांसाठी २० मार्च २०२० रोजी जाहिरात प्रकाशित करून अर्ज मागविले होते. परंतु या जाहिरातीमध्ये ओबीसी प्रवगार्साठी एकही जागा नसल्यामुळे ओबीसी समजात नाराजी होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या नियुक्ती प्रक्रियेला मंगळवारी स्थगिती दिली.गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक पदभरतीविरूद्ध गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य व स्थायी समिती सदस्य अॅड. गोविंदराव भेंडारकर, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, प्रवीण घोसेकर, विशाल पानसे व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने भरती प्रकियेतील नियुक्तीला मंगळवारी स्थगिती दिली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. तायवाडे व उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, अॅड. गोविंदराव भेंडारकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. पुरूषोत्तम पाटील व विद्यापीठाचे वतीने भानुदास कुलकर्णी व अॅड. नीरजा चौबे यांनी काम पाहिले. पदभरती होणार असल्यामुळे उमेदवारांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात होता. मात्र स्थगितीमुळे विरजन पडले आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 17, 2020 05:01 IST
गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक पदभरतीविरूद्ध गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य व स्थायी समिती सदस्य अॅड. गोविंदराव भेंडारकर, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, प्रवीण घोसेकर, विशाल पानसे व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती
ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा आदेश