शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्ती वेतनधारकांची जिल्हा कचेरीवर धडक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2018 00:35 IST

मागील अनेक वर्षांपासून कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. आर्थिक अन्याय सुरू असूनही सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे ईपीएस पेंशनर्स समन्वय समितीच्या नेतृत्वात गुरुवारी शेकडो निवृत्ती वेतनधारकांनी शहरातील महात्मा गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देशेकडो निवृत्ती वेतनधारकांचा सहभाग : कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : मागील अनेक वर्षांपासून कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. आर्थिक अन्याय सुरू असूनही सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे ईपीएस पेंशनर्स समन्वय समितीच्या नेतृत्वात गुरुवारी शेकडो निवृत्ती वेतनधारकांनी शहरातील महात्मा गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.केंद्र व राज्य शासनाने निवृत्ती वेतनधारकांच्या प्रलंबित समस्या सोडविल्या नाही. यासंदर्भात ईपीएस १९९५ पेंशनर्स समन्वय समितीच्या केंद्रीय शाखेने वारंवार पाठपुरावा केला. पण सरकारने दुर्लक्ष केले. ईपीएस १९९५ पेंशनधारक विविध समस्यांना सामोरे जात आहे. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्यायाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने भगतसिंह कोशियारी समिती स्थापन केली होती. या समितीने देशभरातील निवृत्तीधारकांचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला शिफारशी सादर केल्या. परंतु, सरकारने या शिफारशी अद्याप लागू केल्या नाहीत. राज्य सरकारकडूनही हाच प्रकार सुरू आहे. निवृत्ती वेतनधारकांनी शासनाचे कर्तव्य बजावले. वृद्धापकाळात त्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची गरज असूनही मागण्यांकडे कानाडोळा केले जात आहे.परिणामी प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महात्मा गांधी चौकातून सकाळी ११ वाजता मुख्य मार्गाने शांतीमोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ हा मोर्चा गेल्यानंतर सभा घेण्यात आली. पेंशनर्स समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना निवेदन सादर दिले. शिवाय समस्यांबाबत चर्चा केली. यावेळी रसिद खॉ पठाण, जनार्धन धगडी, परशुराम तुंडुलवार, आर. एन. कुळकर्णी, एम. एस. उमरे, के. जी. गंटावार, एस. बी. शेरेकर, एम. बी. तुमपल्लीवार, हनुमान लटारी मस्की, डि. यु. लिहिते, दहेकर, सावंत, रणदिवे, गराटे, मेश्राम, जुनारकर, मोडक, खोब्रागडे, लांजेवार, येवले, नंदनवार, पुनमचंद्र, हरी ठाकरे, देवगडे, सालोटे, खुटेमाटे, सुरेश देशपांडे, मुकुटसिंह सेंगर, श्रीराम पानेरकर, गड्डमवार, बोडखे, तामशेटवार, अन्ना जोगी, गाउत्रे, कांबळे, दुरटकर, दांडेकर, भृगुवार, बारसागडे, आत्राम, एम. एच . मामीडवार, कळसकर, कौरासे आदींसह शेकडो निवृत्तीवेतनधारक सहभागी झाले होते.काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेधनिवृत्ती वेतनधारकांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. सरकार कामगारविरोधी आहे, असा आरोप ईपीएस पेंशनर्स समन्वय समितीच्या जिल्हा शाखेने केला आहे. मोर्चात सहभागी झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांनी काळी फीत लावून सरकारचा निषेध केला.कामगार धोरणातील बदल अन्यायकारककेंद्र व राज्य सरकारने कामगार धोरणात अनेक बदल केले. कामगार संघटनांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. पण यामध्ये उद्योगपतींची बाजू घेण्यात आली आहे. संघटीत व असंघटीत कामगारांच्या न्याय हक्कांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. भारतीय संविधानातील तरतूदी पायदळी तोडविले जात आहे, असेही पेंशनर्स समन्वय समितीच्या पदाधिकाºयांनी शांती मोर्चादरम्यान घेण्यात आलेल्या सभेप्रसंगी नमुद केले.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदMorchaमोर्चा