घनश्याम नवघडे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागभीड : चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान विक्री केलेले २० हजार ६७३ शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत. पणन महासंघाची आकडेवारी यापेक्षा वेगळी असून ती यापेक्षाही जास्त आहे. खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शासनाने हा बोनस वितरित करण्यात यावा अशी मागणी आहे.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने भात उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. असे असले तरी ही घोषणा अद्याप हवेतच आहे. यावरून शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड, ब्रम्हपुरी, सिंदेवाही, मूल, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, मुख्य पीक धानाचे आहे. आणि याच पिकावर तालुक्याच्या ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. या तालुक्यांव्यतिरिक्त अन्य तालुक्यातही धानाचे पीक घेतल्या जाते. मात्र निसर्गाचा लहरीपणा, धानाचे पीक अखेरच्या टप्प्यात आल्यानंतर विविध रोगांचे आक्रमण, धान हातात आल्यानंतर भाव पडणे या प्रकाराने शेतकरी पुरते डबघाईस आले आहेत. कित्येक शेतकऱ्यांची शेती करण्याची इच्छा नाही. पण दुसरा कोणताही काम किंवा उद्योग नाही. त्यामुळे शेतकरी नाईलाजास्तव शेती करीत आहेत.
२० हजार रुपये हेक्टरी बोनसच्या रूपात सानुग्रह मदत देत आहे. मागील वर्षी मे महिन्यातच ही सानुग्रह मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली होती. आणि शेतकरी जोमाने कामाला लागले होते.
गतवर्षी मिळाली होती मदतया शेतकऱ्यांना उभारी मिळावी यासाठी शासन मागील वर्षीपासून शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनसच्या रूपात सानुग्रह मदत देत आहे. मागील वर्षी मे महिन्यातच ही सानुग्रह मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली होती. आणि शेतकरी जोमाने कामाला लागले होते.
शेतकऱ्यांना हवे पैसेयावर्षी जून महिना लागूनही या सानुग्रह मदतीचा पत्ता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात चिंतेचे ढग दाटून येत आहेत. आता खरीप हंगाम सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्येक बाबींसाठी पैशाची गरज भासू लागली आहे. ही गरज लक्षात घेऊन शासनाने बोनस वितरित करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
पणनची आकडेवारी मोठीचंद्रपूर जिल्ह्यात पणन महासंघाची मोठी खरेदी आहे. दरम्यान सदर प्रतिनिधीने पणन महासंघाकडे किती शेतकऱ्यांनी खरिपामध्ये नोंदणी केली होती, ही विचारणा करण्यासाठी पणन महासंघाच्या मार्केटिंग अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. तरीही पणन महासंघाचे खरेदी केंद्र लक्षात घेता आदिवासी विकास महामंडळाच्या नोंदणी पेक्षा पणन महासंघाकडे शेतकरी नोंदणी अधिक असावी असा अंदाज आहे.