विसापूर : राज्यातील राजकीय पक्ष इम्पिरिकल डाटा जमा करून ओबीसींना गोंजारत आहे. हा कुटिल डाव आहे. लोकसंख्या ५२ टक्के असताना राजकीय आरक्षण देत नाही. ही ओबीसीची फसवणूक आहे. राजकीय पक्ष ओबीसीची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप बल्लारपूर तालुका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष नरेंद्र इटणकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहे.
सन १९३१ मध्ये पहिल्यांदा ओबीसी जनगणना झाली. त्याच वेळी राज्यात व देशात ओबीसी ५२ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले. तेव्हापासून ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण दिले जात आहे. हा घटनात्मक अधिकार आहे. आता मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा नावाचे धोंगळे पुढे केले जात आहे. ही ओबीसींची शुद्ध दिशाभूल आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा हा कुटिल डाव आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळत आले. आता मात्र यावर गदा आणण्याचा प्रकार प्रस्थापित राजकीय पक्षाकडून केला जात आहे. यामुळे ओबीसी समाज संताप व्यक्त करत आहे, असे नरेंद्र इटणकर यांनी म्हटले आहे. निवेदन देताना नरेंद्र इटणकर, सुरेश पंदीलवार, वामन गौरकार, प्रभाकर टोंगे, अशोक थेरे, शशिकांत पावडे, योगेश्वर टोंगे यांची उपस्थिती होती.
100921\img-20210906-wa0145.jpg
ओबीसीची राजकीय पक्षाकडून दिशाभूल