दारूबंदी उठण्याच्या चर्चेने चंद्रपूर जिल्ह्यात नवा भूकंप

दारूबंदी उठण्याच्या चर्चेने चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवू पाहणारा भूकंप आल्यागत स्थिती बघायला मिळत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : दारूबंदी उठण्याच्या चर्चेने चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवू पाहणारा भूकंप आल्यागत स्थिती बघायला मिळत आहे. असे असले तरी जुन्या परवानाधारक दारूविक्रेत्यांमध्ये ‘खुशी’चे तर अवैधरित्या दारूविक्री करणाऱ्यांमध्ये ‘गम’चे वातावरण पसरले आहेत. यासोबतच दारुबंदीवरून जिल्ह्यातील महिलांसह प्रत्येक नागरिकांमध्ये चिंतन आणि मंथनही सुरू झाले आहे.राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्रालयाचा आढावा घेताना राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी राज्यातील बियर बार सुरु ठेवण्याचा अवधी एक तासाचे वाढविणे, त्यातच चंद्रपूरची दारूबंदी उठविण्याचा मुद्दा चर्चेत आला.दारूबंदीसाठी चिमूर येथून तब्बल पाच हजार महिलांनी पायदळ नागपूरपर्यंत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात १० डिसेंबर २०११ रोजी विधानसभेत चंद्रपूरच्या दारूबंदीच्या प्रस्तावर चर्चा होऊन समिती गठित झाली. या समितीचा अहवालही आघाडी सरकारच्या काळातच तयार झाला. त्याची अंमलबजावणी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार राज्यात आल्यावर करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय झाला. ही मागणी व्यक्तीची नव्हती तर ५८८ ग्रामपंचायतींचा ठराव त्या निर्णयाचा आधार होता.त्यावेळी विद्यमान ना. जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणात ज्या दिवशी राज्यात आमचे सरकार येईल. तेव्हा कॅबिनेटमध्ये आम्ही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करू, असे म्हणाले होते. हे भाषण विधानसभेत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते शरद यांनी गुटख्याचे दुष्परिणाम आपल्या एका मुलाखतीत सांगितले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तर तंबाखूमुक्तीचे आंदोलन सुरू केले होते. अनिल देशमुख त्यावेळी मंत्री असताना गुटखा बंदीचा निर्णय केला. यामुळे हजार कोटी रुपयांचा राज्याचा महसूल गमावला. सुप्रिया सुळेंचे याबाबतचे मत लक्षात घेणारे आहे ते म्हणजे, सरकार म्हणून काही निर्णय घ्यावे लागतात. फक्त महसूल हा विषय असू शकत नाही. विद्यमान ना. आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेवरून गेल्या सरकारने प्लॉस्टिक बंदीचा निर्णय केला. यामुळे ७५० कोेटींचा राज्याचा महसूल कमी झाला. १० लक्ष लोकांचा रोजगार कमी झाला. अवैधपणे अजूनही प्लॉस्टिकचा उपयोग होतोच आहे. डान्सबार बंदीचा निर्णय करताना कितीतरी कोटीचा महसूल गेला. तेव्हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पुढे येऊन सांगितले होते की, सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम ठेवण्यासाठी असे निर्णय करावे लागतात. केवळ महसूलाचा विचार अशावेळी करता येत नाही. आता केवळ अवैध आणि महसूल या तर्काच्या आधारावर सरकार असे निर्णय करणार असेल तर या निर्णयात गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील दारूंबदीवर सरकारची काय भूमिका आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्लॉस्टिकबंदी, डान्सबार बंदी, गुटखाबंदी सरकारची भूमिका काय आहे, हे प्रश्नही पुढे येत आहे.रोजगाराचा विषय विचार घेतला तर प्लॉस्टिकबंदीमुळे १० लाख लोकांचा रोजगार गेला आहे. अशा अनेक प्रश्नांची सरकारला दारूबंदी उठविताना उत्तरेही द्यावी लागणार आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची दारुची दुकाने सुरू करणे एवढेच जर लक्ष्य असेल आणि त्या हेतूने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठणार असेल तर हे लोकांना कितपट पटणार? पण महसूल वाढीचा प्रामाणिक प्रयत्न हा जर सरकारचा असेल तर महसूलवाढीसाठी केवळ चंद्रपूरची दारूबंदी हटविल्याने काहीही साध्य होणार नाही. या संदर्भातला सर्वच बाबतीतला निर्णय सरकारला करावा लागेल.उत्पन्न वाढीसाठी अनेक पर्याय- अभय बंगचंद्रपूरमध्ये २०१५ साली लागू झालेली दारूबंदी हटविण्याची चर्चा सुरू असल्याची बातमी समोर येत आहे. मला ही बातमी अविश्वसनीय वाटते. कारण चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदीसाठी जेव्हा डॉ. राणी बंग श्री. अजित पवार यांना भेटल्या तेव्हा त्यांनी चंद्रपूरच्या दारूबंदीला पाठिंबा व्यक्त केला होता. पूर्वीच्या शासनाचे चांगले निर्णय रद्द न करता उलट ती अपूर्ण कामे या शासनाने पूर्ण करावी. चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी लागू होण्यापूर्वी आम्ही जिल्ह्याचे नमूना सर्वेक्षण केले. त्यावेळी कायदेशीर, बेकायदेशीर अशी दोन्ही प्रकारे १९२ कोटी रुपयांची दारू खपत होती. दारूबंदीनंतर एक वर्षाने केलेल्या सर्वेक्षणात ९० कोटी रुपयांची दारू कमी झाली. सरकारला उत्पन्न वाढवायचेच असेल तर त्यासाठी अनेक चांगले पर्याय आहेत, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी दिली.