लोकमत न्यूज नेटवर्कआक्सापूर : चार दशकांपूर्वी गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी एमआयडीसी क्षेत्र घोषित होऊन केवळ जमीन अधिग्रहणाचे सोपस्कार शासनस्तरावर झाले. मात्र, एकाही उद्योगाची सुरुवात करंजी एमआयडीसीत न झाल्याने ८० हजार लोकसंख्येच्या गोंडपिपरी तालुक्यात हजारो बेरोजगार युवकांची फौज तयार झाली आहे. यात बेरोजगारांची थट्टा केली जात आहे. ऐन निवडणुकीत हा कळीचा मुद्दा होतो, निवडणूक झाली की लोकप्रतिनिधी याला बगल देतात. त्यामुळे आता नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
साधारणतः चार दशकांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने गोंडपिपरी तालुक्यात उद्योगाचा विकास करून बेरोजगारांना काम देण्याच्या उद्देशाने करंजी येथील सात भूखंड ३५ एकर पेक्षा जास्त जमीन चंद्रपूर, अहेरी मार्गालगतची अधिग्रहीत केली. मात्र, आजवर एकही उद्योग येथे आला नाही. गोंडपिपरी या आदिवासीबहुल तालुक्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही.
बेरोजगारांची थट्टा थांबवाजल, जंगल आणि खनिज संपत्तीने समृद्ध अशा गोंडपिपरी तालुक्यात बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. अशा युवकांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे, त्यांना रोजगार मिळाला पाहिजे, अशी गोंडपिपरी तालुक्यातील जनसामान्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे येथे उद्योग उभारणीसाठी शासनाने गांभीर्याने प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणी केली जात आहे.
निवेदन दिले, मात्र उपयोग नाहीप्रत्येकवेळी गोंडपिपरी तालुक्यातील बेरोजगारांनी व करंजी येथील अखिल ताडशेटीवार, तुकेश वानोडे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक समीर निमगडे यांच्यासह अन्य नागरिकांनी अनेकदा याबाबत निवेदन देऊन करंजी एमआयडीसीत उद्योग उभारून रोजगार निर्मितीची मागणी केली. मात्र, हा विषय कोणीही फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. ऐन निवडणुकीत हा कळीचा मुद्दा होतो, निवडणूक झाली की लोकप्रतिनिधी याला बगल देतात.
रोजगारनिर्मितीची मागणीअनेकदा याबाबतीत निवेदन देऊन करंजी एमआयडीसीत उद्योग उभारून रोजगारनिर्मितीची मागणी केली. मात्र, हा विषय कोणीही फारसा गांभीर्याने घेतला नाही.
सोयी केल्या; मात्र उद्योगाकडे दुर्लक्ष१ २०१७ ते २०१९ या दोन वर्षांच्या कालावधीत अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या जागेत रस्ते, छोटे पूल, नाली बांधकाम अशी प्राथमिक स्वरूपाची कामे करण्यात आली. मात्र, उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. आजही हजारो बेरोजगार गोंडपिपरी तालुक्यात आहेत.२ या हजारो हातांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसीत उद्योग आणण्यासाठी साकडे घातले जात आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.