जय श्रीराम, एचएमटी, चिन्नोर तांदळाची वाढणार निर्यात

आयातदार देशांकडून केवळ पिकच नव्हे तर उत्पादनाचे भौगोलिक क्षेत्र कीडमुक्त घोषित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यामुळे देशपातळीवर केंद्राचे स्वतंत्र निर्यात धोरण तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारचे धोरण तयार करण्याच्या सूचना धडकल्याने महाराष्ट्र सरकारने ही जबाबदारी राज्य पणन महासंघाकडे सोपविली.

ठळक मुद्देनिर्यात समूहात जिल्ह्याचा समावेश : पणन महासंघ केंद्र सरकारकडे पाठविणार प्रस्ताव

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : आयातदार देशांच्या सूचनेनुसार विविध शेतमाल उत्पादनासह भौगोलिक क्षेत्र, रसायन अवशेष व कीडमुक्त घोषित तसेच प्रमाणित करण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यात धोरण तयार करीत आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्य पणन महासंघ राज्यात २१ क्लस्टर (समूह) चा आराखडा तयार करीत आहे. विशेष म्हणजे २१ पैकी तीन समूहात चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या समुहातील वर्गीकृत बिगरबासमती जय श्रीराम, एचएमटी, चिन्नोर तांदूळ आणि डाळ विदेशात निर्यात करण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.आयातदार देशांकडून केवळ पिकच नव्हे तर उत्पादनाचे भौगोलिक क्षेत्र कीडमुक्त घोषित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यामुळे देशपातळीवर केंद्राचे स्वतंत्र निर्यात धोरण तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारचे धोरण तयार करण्याच्या सूचना धडकल्याने महाराष्ट्र सरकारने ही जबाबदारी राज्य पणन महासंघाकडे सोपविली.त्यानुसार राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादीत होणाऱ्या पिकांची संख्या लक्षात घेवून २१ समूह (क्लस्टर) तयार करण्यात आले. बिगरबासमती तांदूळ, डाळ आणि मांस या समूहात चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. हा जिल्हा तांदूळ व त्यापाठोपाठ विविध प्रकारच्या डाळी उत्पादनात अग्रेसर आहे. मांस उत्पादनात जिल्ह्याने गत दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रगती नाही. त्यामुळे जागतिक निर्यात धोरणातील प्रस्तावित आराखडा मंजुरीनंतर अमलात आल्यास बिगर बासमती तांदूळ व डाळ उत्पादकांनाच फायदेशीर ठरू शकतो, असेही सांगितले जात आहे.शेतकऱ्यांना काय मिळणार?जिल्ह्यात ५ लाख १७ हजार २०० हेक्टर क्षेत्र लागवडीयोग्य असले तरी केवळ १ लाख १३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. १ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रात भाताची लागवड होते. बिगर बासमती भात लागवड क्षेत्रात दरवर्षी वाढत आहे. या वाणाला जगभरात मोठा ग्राहक आहे. निर्यात समुहात जिल्ह्याचा समावेश होणार असल्याने शेतकºयांना जागतिक निकषानुसार निर्यात प्रमाणपत्र मिळविता येते. आधुनिक कृषी प्रशिक्षणाचाही लाभ घेता येतो, असा दावा अधिकाºयांनी केला आहे.तीन वाणांचे क्षेत्र वाढलेबिगर बासमती तांदळात उच्चस्थानी असलेले जय श्रीराम, एचएमटी व चिन्नोर हे तीन वाण जगप्रसिद्ध आहेत. या वाणांचे लागवड क्षेत्र वाढले आहे. पूर्वी या तांदळाची विक्री देशांतर्गत बाजारापुरती होती. केंद्र सरकारने १९९६ पासून निर्यातीला परवागनी दिली. त्यामुळे नागभीड, सावली, मूल, ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही व गोंडपिपरी तालुक्यात राईस मील उभे झाले.राईस मील उद्योग संकटातमील उद्योगातून अरवा, स्टीम व बॉइल्ड तांदूळ तयार केला जातो. तांदूळ निर्यातीचा थेट फायदा राईस मील चालकांना कधीच होत नाही. मुंबईचे मोठे व्यापारी निर्यातीचा व्यवसाय करतात. निर्यातीवर त्यांना सरकारकडून अनुदानही दिले जाते. मात्र, राईस मील चालक, शेतकरी, मजुरांना काहीही मिळत नाही. कोरोना लॉकडाऊनमुळे राईस मील उद्योग संकटात आले आहे.राज्यातील शेतमाल निर्यातीत वाढ व्हावी, यासाठी जिल्हानिहाय शेतमाल उत्पादनाची क्षेत्र निश्चित करणे काळाची गरज आहे. त्यानुसारच राज्यात २१ क्लस्टर तयार करण्यात आले. त्यादृष्टीने सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे.-गोविंद हांडे, राज्यस्तरीय सल्लागार (निर्यात), राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानचंद्रपूर जिल्ह्यात ३४० राईस मील होते. सरकार कुणाचेही असो चुकीच्या धोरणांमुळे २६० मील बंद झाले. फक्त ८० राईस मील सुरू आहेत. आर्थिक पाठबळ नसल्याने राईस मील बंद कराव्या लागत आहेत. निर्यातीसाठी तांदळाचे क्लस्टर तयार करताना राईस मील कसे पुनर्जीवीत होतील, याचाच आधी सरकारने विचार करावा.-जीवन कोंतमवार, राईस मील व्यावसायिक, मूल