महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

जिल्हयातील दुर्गम भागात मंजूर झालेल्या योजना वेगवेगळया यंत्रणांच्या समन्वयाअभावी रखडलेल्या आहेत.

हंसराज अहीर : एसडीओंवर प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनांची जबाबदारीचंद्रपूर : जिल्हयातील दुर्गम भागात मंजूर झालेल्या योजना वेगवेगळया यंत्रणांच्या समन्वयाअभावी रखडलेल्या आहेत. या योजना सुरळीत सुरु होण्यासाठी नेमक्या कारणांचे विश्लेषण करुन त्यावर उपाय सुचविणारे अहवाल महिनाभरात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करा, असे निर्देश केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना. हंसराज अहीर यांनी शुक्रवारीे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील बचत साफल्य भवन येथे आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना व शहरी पाणी पुरवठा संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आले होती. यावेळी ना. अहीर बोलत होते.या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे, आमदार नाना शामकुळे, आ. अ‍ॅड.संजय धोटे, महापौर अंजली घोटेकर, जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापडकर, मनपा आयुक्त संजय काकडे, वरोराचे नगराध्यक्ष एहतेशाम अली, उपाध्यक्ष क्रिष्णा सहारे, मनपा उपमहापौर अनिल फुलझले, जिल्हा परिषद सभापती अर्चना जिवतोडे, ब्रीजभूषण पाझारे, गोदावरी केंद्रे, संतोष तंगरपल्लीवार, बल्लारपूरचे नगराध्यक्ष हरीश शर्मा, जिल्हा समन्वय समितीचे सदस्य खुशाल बोंडे आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये उपविभाग निहाय आढावा घेण्यात आला. अनेक ठिकाणी परस्पर यंत्रणेचा समन्वयाचा अभाव योजना आकार घेताना अडथळा झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे आगामी काळात त्या अडचणी दूर करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी दिले. राजुरा, जिवती आदी ग्रामीण भागामध्ये काही योजना अनेक महिन्यांपासून रखडल्याने नागरिकांचे हाल होत असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी बैठकीमध्ये लक्षात आणून दिले. जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी रखडलेल्या योजनांनिहाय तपासणी केली असता अधिक चांगला परस्पर समन्वय सर्व यंत्रणामध्ये ठेवण्याची गरज असल्याचे दिसून आले. जिल्हयात सद्या ७ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या ६४ योजना रखडल्या आहेत. त्यामध्ये चंद्रपूर-२, पोंभुर्णा-३, भद्रावती-३, चिमूर-१७, वरोरा-२, राजुरा-१३, कोरपना-४, जिवती-१०, सिंदेवाही-२, मूल-२, सावली-४, नागभीड-२ आदी योजनांचा समावेश आहे. याशिवाय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तीन वर्षांपासून ३७ योजना रखडलेल्या आहेत. त्या सर्व योजनांची कारणमिमांसा करण्यात आली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या रखडलेल्या योजना पूर्ण शक्तीनिशी सुरु होण्यासाठी योग्य अहवाल देण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. याच बैठकीत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतील संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडयाचा आढावा घेण्यात आला. ६५३ गावांमध्ये ९ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या ८६२ उपाययोजना सुचविण्यात आल्या असून कामे सुरु असल्याचे जिल्हयातील अधिकऱ्यांनी स्पष्ट केले.