आशिष देरकरलोकमत न्यूज नेटवर्ककोरपना : राज्य शासनाच्या ४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार सध्या राज्यभर अपात्र शिधापत्रिका मोहीम राबवली जात आहे. राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा पडताळणी सुरू आहे. मात्र २०१३ पासून उत्पन्न मर्यादा न बदलल्यामुळे तलाठ्यांकडून मर्यादित उत्पन्न दाखला मिळत नाही. त्यामुळे अनेक गरजूंवर अपात्रतेचे संकट निर्माण झाले आहे.
नवीन मोहिमेसाठी शासनाने १७जुलै २०१३ आणि १७ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयातील उत्पन्न मर्यादाच लागू ठेवली आहे. त्यानुसार निराधार आणि अंत्योदय लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २१ हजार रुपये आहे, तर प्राधान्य कुटुंबासाठी ती ४४ हजार रुपये आहे. जी शहरी भागासाठी ५९ हजार आहे. दरम्यानच्या १२ वर्षात देशात महागाई व नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र शासनाने त्या तुलनेत उत्पन्न मर्यादा वाढविलेली नाही.
ग्रामीण भागात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, लहान व्यावसायिक व इतर व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांचे उत्पन्न वाढलेले असल्याने अनेक तलाठी ४४ हजार रुपयांपर्यंत कमी उत्पन्नाचे दाखले देण्यास नकार देत आहेत.
परिणामी लाभार्थ्यांना वारंवार तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. काही लाभार्थ्यांना ४५ ते ६० हजार रुपयांचे उत्पन्न दाखले मिळाल्याने स्वस्त धान्य दुकानदार ते मान्य करत नाहीत आणि अशावेळी पुन्हा नवीन दाखला काढावा लागत आहे. एका दाखल्यासाठी सुमारे २०० रुपये खर्च येतो. जो गरीब लाभार्थ्यांवर आर्थिक बोजा निर्माण करणारा ठरतो. अपात्रतेच्या या मोहिमेमुळे गरजूंवर अन्याय होऊ नये यासाठी शासनाने तत्काळ लक्ष घालून योग्य ती सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.
'लाडकी बहीण' साठी विसंगतीसर्वसामान्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा २१ ते ४४ हजार ठेवली असताना 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी मात्र अडीच लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या विसंगतीमुळे लोकांमध्ये रोष आहे. गत बारा वर्षांत एवढे काहीच बदलले नाही का, असा प्रश्न लाभार्थी करीत आहेत.
"तलाठी आणि तहसील कार्यालयांच्या कामकाजातील समन्वय अभाव, अपूर्ण माहिती आणि वेळोवेळी बदलणाऱ्या निर्देशांमुळे संभ्रम आहे. शासनाने त्वरित उत्पन्न मर्यादेचा फेरविचार करावा."- गरिबांचे नुकसान होत आहे. अशपाक शेख, लाभार्थी