विनाअनुदान शाळांना मिळणार अनुदान

विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्थीनुसार अनुदानाला पात्र ठरलेल्या व १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्गमित वेतन अनुदानासाठी घोषित केला होता. त्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना २० टक्के व २० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. वित्त विभागाने घातलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

ठळक मुद्देआमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्र्रपूर : राज्यातील कायम शब्द वगळलेल्या विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन या समस्येकडे लक्ष वेधले होते.विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्थीनुसार अनुदानाला पात्र ठरलेल्या व १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्गमित वेतन अनुदानासाठी घोषित केला होता. त्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना २० टक्के व २० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. वित्त विभागाने घातलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. प्राथमिक व उच्च माध्यमिक अशा एकूण २१६५ शाळांना २० टक्के व याआधीच २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या २४१७ शाळांना अतिरिक्त २० टक्के अनुदान एक नोव्हेंबर २०२० पासून देण्यात येणार आहे. या निर्णयाच्या लाभ ४२ हजार ११२ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, अशी माहिती आमदार धानोरकर यांनी दिली.