‘त्या’ शासन निर्णयाने वसतिगृहात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने २०१२-१३ मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमीत केला होता. त्या निर्णयाची चालू सत्रापासून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देपाच टक्के आरक्षणाचा फटका२०१२-१३ च्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने २०१२-१३ मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमीत केला होता. त्या निर्णयाची चालू सत्रापासून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नव्या शैक्षणिक सत्रात मागासवर्गीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी केवळ पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांना आता वसतिगृहाची दारे बंद झाली आहेत.राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखाली २७१ वसतिगृहे सुरू आहेत. जिल्हास्तरावर नव्याने १०० व विभागीयस्तरावर सात वसतिगृहे नव्याने सुरु करण्यात आली आहेत. या वसतिगृहात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत वेळोवेळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यात सर्व स्तरावर सुरू असलेल्या व भविष्यात सुरु होणाऱ्या सर्व शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहात यापुढे ओबीसी मुलामुलींना केवळ पाच टक्के आरक्षण निश्चित केले आहे.एका वसतिगृहात २०० ते २५० विद्यार्थी या प्रवर्गाचे अर्ज करीत असतील तर त्यापैकी केवळ दोन ते तीन विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. मग अन्य विद्यार्थ्यांनी कुठे राहुन शिक्षण घ्यावे, असा प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झाला आहे. हा निर्णय इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणात अडसर बनला आहे.सदर शासन निर्णय २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात आणण्याचे आदेश निर्गमीत करण्यात आले होते. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी न केल्याने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत वसतिगृहात प्रवेश मिळत होता. परंतु, हा शासन निर्णय जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने या वर्षीच्या शैक्षणिक सत्रापासून सक्तीचे करण्याचे आदेश दिल्याने इतर मागासवर्गीय मुला, मुलींनी कसे शिक्षण घ्यावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.