चंद्रपूर : ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते मात्र ओबीसींना मिळत नाही. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी महासंघाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष श्याम लेडे व राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले यांनी दिली. सन २००६मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली होती. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनांनी दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात, पण यामध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले नाही. एकाला न्याय व दुसर्‍यावर अन्याय हे तत्व संविधानिक नसून, समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
डॉ. बबनराव तायवाडे, डॉ. अशोक जीवतोडे, सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मागील अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे, वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. विधीमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठकाही झाल्या. २००९मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेमध्ये ओबीसींना एक महिन्याच्या आत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले होते. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष श्याम लेडे व राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले यांनी दिला आहे.