मूल: तज्ज्ञ व्यक्तीकडून शहरातील नागरी वस्त्यांची श्रेणीनिहाय विभागणी न करता कार्यरत नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत मोजणी करुन गृहकरात चारपट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सदर अवाजवी वाढ सर्वसामान्यांचे कबरडे मोडणारी ठरत असल्याने नागरिकांच्या हितार्थ जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संतोष रावत यांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाला दिला होता. या आंदोलनाचा धसका घेत अखेर नगर परिषदेने अवाजवी करवाढ रद्द केल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.नगर परिषद मूलची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठी नागरिकांच्या उभ्या मालमत्तेवर दीडपटीने आणि नवीन बांधकामास परवानगी देताना नागरी वस्तीनिहाय विभागणी करुन २५० रुपये ते ४०० रुपयांपर्यंत प्रति चौरस फुटाप्रमाणे विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय यापूर्वी सभेत घेतला होता. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणारी ही वाढ ठरणार होती. तसेच नगर परिषदेकडून आवश्यक असलेले दाखले व प्रमाणपत्रासाठी सेवा शुल्कात अवाजवी वाढ केली. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार होता. एकीकडे नापिकी, दुसरीकडे वाढणारे भाव बघता सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक विवंचनेतून होरपळून निघत असताना नगर परिषदेने करीत असलेली गृहकर व दाखल्यांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क बघता सर्वसामान्यांना न परवडणारे ठरणार होते. याबाबत संतोष रावत यांच्याकडे नागरिकांनी धाव घेतली व होत असलेली करवाढ व प्रमाणपत्रासाठी अवाजवी शुल्क वाढ रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली. नागरिकांच्या हितार्थ संतोष रावत यांनी नगर परिषद प्रशासनाला गंभीर इशारा देऊन करवाढ व प्रमाणपत्रातील शुल्क वाढ रद्द करण्याची मागणी केली.मूल नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. यात काँग्रेस विचारधारेच्या नगरसेवकांनी सभागृहात करवाढीचा प्रश्न उपस्थित करुन सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी करवाढ रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. त्यावेळी सत्तारुढ भाजपाच्या नगरसेवकांना वाटले असावे की सर्व सामान्याच्या नजरेतून आपण पडता कामा नये. म्हणून की काय काही भाजपाच्या सदस्यांनी समर्थन देत करवाढीचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा लागला. (तालुका प्रतिनिधी)
अखेर नगर परिषदेने अवाजवी करवाढ केली रद्द
By admin | Updated: May 27, 2015 01:26 IST