विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांचा वेतनासाठी लढा

२००१ पासून कायम-विनाअनुदानित तत्वावर व त्यानंतर आता विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आजही वेतनापासून वंचित आहेत. शासनाने शाळांची खैरात वाटली.

नांदाफाटा : २००१ पासून कायम-विनाअनुदानित तत्वावर व त्यानंतर आता विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आजही वेतनापासून वंचित आहेत. शासनाने शाळांची खैरात वाटली. त्यानंतर अनुदान मिळेल, या आशेने शिक्षक काम करीत आहेत. मात्र, सेवेचे १४ वर्षे उलटूनही वेतन सुरू झाले नसल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. राज्यात जवळपास चार हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असून यात उच्च माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. त्यात साधारणत: २० हजाराहून अधिक कर्मचारी काम करीत आहे. मध्यल्या काळात शाळांचा कायम शब्द काढल्याने शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यानंतर शासनाने जाचक अटी पुढे करुन शाळांचे मूल्यांकन केले. यात राज्यातील १३०० शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, पाच ते सहा महिने लोटूनही पात्र शाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. आजमितीला अनेक शिक्षक वयोमर्यादा पार करण्याच्या वळणावर आहे. त्यांचे विवाह होऊन १० ते १५ वर्ष उलटले. अशातच कुटुंबाचा भार वाहताना त्यांना अनेक आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.शासनाने मूल्यांकन करुन ज्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहे, त्या शाळांचे पुर्नमूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे विधान नवनियुक्त शिक्षणमंत्री विनोद तावाडे यांनी केले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली असून अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांपुढे चिंतेचा विषय निर्माण झाला आहे. गेल्या १४ वर्षांपासून विनावेतन ज्ञार्नाजनाचे काम करणारे शिक्षक हजारो विद्यार्थ्यांना संस्कारीत करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या पोटाची खळगी भरली जात नसल्याने वेतनाच्या आशेवर जगावे लागत आहेत. याआधी राज्य विना-अनुदानित कृती समितीने मुंबई येथे आंदोलन केले. यामध्ये शाळांच्या मुल्यांकनाच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याप्रमाणे शासनाने शिथीलता दाखवून शाळांना अनुदानाची घोषणा केली. परंतु, आता वेतनच मिळत नसल्याने शिक्षकांपुढे मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शाळांना त्वरीत अनुदान द्यावे या मागणीसाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार हंसराज अहीर यांना समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. शासनाने विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबत लवकर निर्णय न घेतल्यास आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा संघटनेने दिला आहे. आता सरकारच्या भूमीकेकडे संघटनेचे लक्ष लागून आहे. (वार्ताहर)