जिल्हाभरात ‘योजना शेतकऱ्यांच्या दारी’ अभियान

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोरिंग, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, पाईप इत्यादी बाबींसाठी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान मिळणार आहे.

ठळक मुद्देकुणाल खेमनार : अडचणी आल्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना भेटा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभाग तसेच चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण योजनांची माहिती सहज मिळावी, याकरिता जिल्हा माहिती कार्यालय, चंद्रपूर व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून शेतकºयांच्या योजना शेतकऱ्यांच्या दारी हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र शासन तसेच महाराष्ट्र शासन यांनी शेतकऱ्यांसाठी आखलेल्या योजना प्रत्यक्ष त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे. शेती विकासाच्या संपूर्ण योजनांची व्यापक स्वरूपात प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्याकरिता प्रोत्साहित केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या योजनांचा मोठया संख्येने लाभ घ्यावा. आपले सरकार संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी केले आहे.शेतकऱ्यांना संरक्षित शेती करता यावी, यासाठी राज्य शासनामार्फत शेडनेट योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फुलशेती तसेच बीजोत्पादन या शेतीपद्धतीचा अवलंब करता येणार असून भरघोस आर्थिक फायदा मिळवता येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामस्तरावर कृषी सहायक, तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोरिंग, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, पाईप इत्यादी बाबींसाठी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान मिळणार आहे.या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तालुकास्तरावरील पंचायत समिती कार्यालयातील कृषी अधिकाऱ्यांशी तसेच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.शेतकऱ्याचे कृषी उत्पन्न सुरक्षित करण्यासाठीही प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे.नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या उत्पादनात घट झाली असता पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पेरणीपूर्व नुसकान विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे. तृणधान्य कडधान्य व गळीत धान्य पिकांच्या विमा साठी फक्त दोन टक्के विमा हप्ता तर नदी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता शेतकºयांना भरावा लागणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कृषी विभाग कार्यालय, बँक, सहकारी पतपुरवठा संस्था, यांच्याशी संपर्क करावा.शेतकºयांना या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी यावेळी दिले.मागेत त्याला शेततळेजिल्ह्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी व शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या माध्यमातून भरघोस उत्पादन घेता यावे, याकरिता कृषी विभागामार्फत मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर दीड एकर पेक्षा जास्त जमीन आहे. त्या शेतकºयांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सामूहिक तळे योजनेच्या माध्यमातून शंभर टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. या शेततळ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जलसंवर्धना सोबतच पाणीटंचाईच्या काळात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच जोडव्यवसाय म्हणून या शेततळ्यात मत्स्यव्यवसायसुद्धा करता येणार आहे.डिसेंबरअखेरपर्यंत कापूस काढाकापूस पिकावरील शेंदरी बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी फरदड कापूस मुक्त गाव अभियान शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. कापूस पीक डिसेंबर अखेर शेतातून काढून टाकल्यास शेंदरी बोंड अळीचे जीवनचक्र संपुष्टात येते. त्यामुळे पुढील हंगामात बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी होतो. कापूस पिकाचा हंगाम संपल्यावर शेतामध्ये शेळ्या-मेंढया व इतर जनावरे चरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सोडावीत. कापूस पिकाचा चुरा करण्यासाठी श्रेडर यंत्राचा वापर करावा. हे यंत्र अनुदानावर प्राप्त करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाºयांशी संपर्क करावा, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनाप्रसिद्धी करण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये असणारी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, ठिंबक व तुषार सिंचन वापरामुळे ३० ते ८० टक्के पाण्याची बचत होते. परिणामी पीक उत्पादनात भरघोस वाढ होते. सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकºयांना ५५ टक्के व सर्वसाधारण शेतकºयांना ४५ टक्के अनुदानाचा लाभ मिळतो.