शेतकऱ्यांचा कापूस ३० सप्टेंबरपर्यंत खरेदी करणार

सीसीआयने अधिकृत केलेले कापूस खरेदी केंद्रचालक पुरेशा प्रमाणात खरेदीच करत नाही. पावसाळा सुरू होऊनही हजारो शेतकऱ्यांचा कापूस घरीच अडून आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात कृषी निविष्ठा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सीसीआयसोबत करार करूनही कापूस खरेदी केंद्र संचालक हमीभावानुसार खरेदी करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

ठळक मुद्देसीसीआयची उच्च न्यायालयात ग्वाही : दोन शेतकऱ्यांनी टाकली होती याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ऐन खरीप हंगामात पैशाची गरज असताना नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यास सीसीआयने (कॉटन कॉपोरेशन ऑफ इंडिया) विलंब केल्याने राजुरा तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमुर्तींनी खडे बोल सुनावल्याने सीसीआयने ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी करण्याची न्यायालयात हमी दिली. या निर्णयामुळे हजारो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तुर्त दिलासा मिळाला आहे.सीसीआयने अधिकृत केलेले कापूस खरेदी केंद्रचालक पुरेशा प्रमाणात खरेदीच करत नाही. पावसाळा सुरू होऊनही हजारो शेतकऱ्यांचा कापूस घरीच अडून आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात कृषी निविष्ठा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सीसीआयसोबत करार करूनही कापूस खरेदी केंद्र संचालक हमीभावानुसार खरेदी करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक टाळण्यासाठी तातडीने कापूस खरेदी करावी आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी वर्षा निमकर व ज्ञानेश्वर बेरड यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी सीसीआयने जादा जलद गतीने कापूस खरेदी करून शेतकºयांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी आंदोलनही केले. होते.माजी आमदार सुदर्शन निमकर व कुणबी समाजाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पुरूषोत्तम सातपुते यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. परंतु प्रशासनामार्फत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना कमी दराने खासगी व्यावसायिकांना विकावा लागत आहे.ऑनलाईन चुकारे देण्याचीही तयारीकापूस खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना बरेच दिवस चुकाऱ्याची प्रतीक्षा करावी लागते. मागील वर्षीही असा प्रकार घडला होता. संकटातील शेतकऱ्यांना तातडीने चुकारे दिले तर आर्थिकदृष्ट्या सोईचे होईल, याकडेही याचिकेतून उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यामुळे सीसीआयन ऑनलाईन पेमेंट देण्याची हमी देखील उच्च न्यायालयात दिली आहे.केंद्र सरकारच्या उत्तरासाठी १५ दिवसांची मुदतकेंद्र सरकारतर्फे उत्तर दाखल कण्याकरिता वेळ मागीतल्यामुळे पुढील सुनावणी दोन आठवड्यात होणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांनी कापूस खरेदीसाठी सीसीआय केंद्रावर न्यावा. खरेदीसाठी काही अडचण आल्यास जिल्हाधिकारी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे तक्रारी करावी. या तक्रारीची प्रत मला पाठविल्यास उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणता येईल, अशी माहिती चंद्रपूर येथील जेष्ठ विधितज्ञ अ‍ॅड. पुरूषोत्तम सातपुते यांनी दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली. नितीन राठी यांच्या याचिकेत श्रीरंग भांडारकर यांनी युक्तीवाद केला. भारत सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडियाचे उल्हास औरंगाबादकर तर सीसीआयतर्फे अ‍ॅड. सोहनी यांनी बाजू मांडली.