आरक्षित भूखंडाकडे डोळेझाक

कोणत्याही शहराचा विकास करताना योग्य पध्दतीने नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी शहर विकास करण्यापूर्वी नियोजन आराखडा तयार केला जातो. चंद्रपूर शहरासाठीही हा विकास आराखडा नगर रचना विभागाकडून तयार करण्यात आला. त्याला महापालिकेने मंजुरीही दिली आहे.

ठळक मुद्देअनेक भूखंडांवर अतिक्रमण : शहर विकासात आराखड्याला मनपाकडून बगल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत शहर विकास आरखड्यानुसार अनेक भूखंड विविध गोष्टींसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. काही भूखंडांवर बागबगिचे तयार झाले असले तरी अनेक आरक्षित भूखंडांवर नियोजनाप्रमाणे कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे भूखंड अनेक वर्षांपासून मोकळे आहेत. या भूखंडांवर नागरिकांची वक्रदृष्टी पडली असून अनेक आरक्षित भूखंड गडप झाल्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप महापालिका गंभीर दिसत नाही. अनेक भूखंडांचे आजवर याचे स्पॉट व्हेरीफिकेशन झाले नाही. त्यामुळे पुढे शहर विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे.
कोणत्याही शहराचा विकास करताना योग्य पध्दतीने नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी शहर विकास करण्यापूर्वी नियोजन आराखडा तयार केला जातो. चंद्रपूर शहरासाठीही हा विकास आराखडा नगर रचना विभागाकडून तयार करण्यात आला. त्याला महापालिकेने मंजुरीही दिली आहे. या विकास आराखड्यानुसार शहर विकास होणे अपेक्षित असताना विकासकामात या आरखड्याला बगल दिली जात असल्याचे सध्या सुरू कामांवरून दिसून येते. केवळ रस्त्यांचीच कामे नाही तर सर्व बाबतीत आराखड्याचा धुव्वा उडविला जात आहे. यामुळे पुढे शहर विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणारे हे स्पष्ट दिसत आहे.
नगरविकास आरखड्यानुसार प्रत्येक गोष्टींसाठी भूखंड आरक्षित केले जाते. त्यात दवाखाना, रस्ते, शाळा, क्रीडांगण, बगिचा आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक लेआऊटमध्ये लेआऊटच्या क्षेत्राच्या १० टक्के जागा ओपनस्पेस म्हणून आरक्षित ठेवली जाते.
मात्र चंद्रपुरातील अनेक लेआऊटमध्ये अशी आरक्षित जागा कुठेच दिसत नाही. अशीच अवस्था क्रीडांगण व बगिच्यांची झाली आहे. चंद्रपुरातील ३३ प्रभागांचे क्षेत्र गृहित धरल्यास या शहरात किती बगिचे व क्रीडांगण असले पाहिजे, हे शहर विकास आराखड्यात नमूद असेलही; मात्र शहरात परिस्थिती भिन्न आहे. शहरात सध्या अनेक ठिकाणी छोटेखानी बगिचे तयार झाले आहेत. शहराचा पसरा बघता या बगिचांची संख्या कमी आहे.
मुलांबाळांसाठी असलेले क्रीडांगणेही कमी दिसतात. वास्तविक या बाबींसाठी शहर विकास आराखड्यात भूखंड आरक्षित आहेत. मात्र नगरपालिका अस्तित्वात असतानापासून याकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे कुठल्याच वापरात नसलेले हे भूखंड नागरिकांनी हळूहळू आपल्या ताब्यात घेणे सुरू केले आहे. या आरक्षित भूखंडांची सध्या वाट लागली आहे. महानगरपालिकेने व नगर रचना विभागाने या आरक्षित भूखंडांची गांभीर्याने चौकशी करणे आता गरजेचे झाले आहे. तरच विविध प्रभाग विकसित होऊ शकणार आहे.

खासगी जागाही मनपा करू शकते आरक्षित
नागरिकांना शहरात बांधकामे करताना सार्वजनिक बाबींसाठी काही जागा आरक्षित ठेवावी लागते. जसे लेआऊटनुसार रस्ते मंजूर असतात. रस्ता नागरिकांच्या मालमत्तेमधून जात असेल तर त्याच्या मालमत्तेतून रस्त्याची जागा मनपा आरक्षित ठेवते. या आरक्षणानंतरच बांधकामाला परवानगी दिली जाते. त्या जागेचा मोबदला मात्र मनपाला मालमत्ताधारकांना द्यावा लागतो. परंतु मनपाने अनेक ठिकाणी अशी भूखंडे आरक्षित केलेलीच नाही. परिणामी नागरिकांनीही या आरक्षणावर बांधकामे केली आहेत.

खासगी भूखंडावर कचऱ्याचे साम्राज्य
शहरात अनेक नागरिकांनी प्लाट खरेदी करून ठेवले आहेत. अनेक वर्षांपासून या प्लाटवर बांधकामे झालेली नाही. त्यामुळे येथे झाडेझुडुपे व कचºयाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. अशा कचऱ्यायुक्त भूखंडांमुळे शहर सौंदर्याला बाधा पोहचत आहे. शिवाय कुत्रे, डुकरे अशा प्राण्यांच्या अधिवासामुळे रोगराई पसरण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिकेने मागील आमसभेत अशा भूखंडमालकांकडून स्वच्छता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.