लोकमत न्यूज नेटवर्कघुग्घुस : शहरातील महसूल भूखंडावर मागील ४० वर्षापासून घरे बांधून निवास करणाया दीडशे कुटुंबांना महसूल विभागाने अतिक्रमण हटावची नोटीस बजावली. अडीच महिन्यांपूर्वी असा प्रयत्न झाल्यानंतर नागरिकांकडून विरोध झाल्याने प्रशासनाने माघार घेतली होती. मात्र, पुन्हा कारवाईसाठी सरसावल्याने घुग्घुसमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. दरम्यान, १ हजार ३०० कुटुंबांना नोटीस बजावण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती आहे.
घुग्घुस शहर औद्योगिक म्हणून ओळखले जाते. रोजगाराच्या निमित्ताने ४० वर्षांपासून शेकडो कुटुंबांनी त्यावेळी महसूल विभागाच्या अमरा भूखंडावर अमराही वॉर्डातील सर्व्हे क्र. २६४ आराजीपैकी ४६२ चौ. मी. जमिनीवर घरे बांधली. या घरांमुळे खरे तर घुग्घुसला शहराचे स्वरूप आले. ग्रामपंचायतीपासून आता नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाला. ग्रामपंचायतीच्या निर्मितीपासूनच येथील संबंधित कुटुंबांनी जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देण्याची मागणी केली. मात्र, राज्य सरकार व जिल्हास्तरीय महसूल प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितले नाही. कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा प्रस्ताव, नागरिकांची निवेदने प्रशासनाकडे खितपत पडली आहेत.
अडीच महिन्यांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत नायब तहसीलदारांनी अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस बजावणे सुरू केले. त्यावेळी नागरिकांकडून प्रचंड विरोध झाला होता. हा संताप पाहून कारवाई थांबविण्यात आली होती. ती पुन्हा सुरू झाली.
पुनर्वसनाचे आश्वासन हवेत विरलेमहसुली भूखंडावरील अमराही वॉर्डात २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी भूस्खलनाची घटना घडली होती. तेव्हा एक इमारत जमिनीत गडप झाली. तेव्हा शासनाने येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन करू, असे आश्वासन दिले. मात्र, अडीच वर्षे होऊनही पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नाही. काही कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत. नोटीसा बजावल्याने घुग्घुस शहरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राजकीय श्रेय घेतले; पण मूळ प्रश्न कायमशासनाने पुनर्वसनासाठी भूखंडाच्या निश्चितीनंतर मोजणीही झाली होती. याबाबत राजकीय पक्षांनीही श्रेय घेतले होते. मात्र, मूळ प्रश्न काही सुटला नाही. या भूखंडावर विविध भागांत एक हजार ३०० पेक्षा अधिक नागरिक गेल्या ४० वर्षापासून कुटुंबांसोबत राहत आहेत. त्यांना नायब तहसीलदार चंद्रपूर यांनी अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस बजावली आहे. स्वतःहून अतिक्रमण हटविले नाही, तर कारवाई करण्याचा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे.
"घुग्घुस परिसर व अन्य गावांतील एक हजार ३०० कुटुंबांचे महसूल विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटीसा बजावल्या. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण, संख्या अधिक असल्याने वेळ लागत आहे. सुनावणीनंतर वरिष्ठांकडून मिळालेल्या आदेशानुसारच पुढील कार्यवाही करू."- डॉ. सचिन खंडाळे, नायब तहसीलदार चंद्रपूर