लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील विविध भागांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. चंद्रपूर जिल्ह्याला मात्र या अर्थसंकल्पातून पूर्णतः डावलण्यात आल्याची भावना जिल्ह्यात उमटत आहे. सत्ताधारी पक्षाचे पाच आमदार असतानाही जिल्ह्याच्या वाट्याला ठोस काहीच न आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्पात वरोरा येथील आनंदवनाच्या निधीत वाढ झाल्याचा उल्लेख वगळता, चंद्रपूरचा कुठेही उल्लेख नाही.
चंद्रपूर हा उद्योगांचा जिल्हा आहे. प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कापूस, धान आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न रखडलेले आहेत. सिंचनाचा प्रश्न कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षांचे पाच आमदार असताना अर्थसंकल्पात चंद्रपूर जिल्ह्याला सन्मानजक न्याय व भरीव असे काही मिळेल, अशी आशा जनतेची होती. मात्र जनतेचा अपेक्षाभंग झाला. येथील बांबू प्रशिक्षण केंद्राचा लाभ वाढवण्यासाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. वरोरा येथील आनंदवनच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात येईल, ही घोषणा मुख्यमंत्री अलीकडेच आनंदवनात आले असता केली होती. याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झाला. याऊपर जिल्ह्याला संधीपासून वंचित ठेवल्याची टीका सर्वच स्तरांवरून होत आहे.
भाजपचे पाच आमदार तरीही.२०२४ पर्यंत जिल्ह्याला मंत्रिपद होते. यानंतर नव्या सरकारमध्ये जिल्ह्याला मंत्रिपद नसले तरी पाच आमदार असल्यामुळे जिल्ह्याच्या वाट्याला काही खास येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. पण ती फोल ठरली.
स्थानिक मंत्री नसल्याने डावलले?राज्यात आजवर जेव्हाही भाजप सत्तेत सहभागी झाला, तेव्हा प्रत्येक वेळेला चंद्रपूर जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले. पहिल्यांदा युती सरकार आले तेव्हा सुरुवातीला शोभाताई फडणवीस यांची आणि त्यात वाढ करीत सुधीर मुनगंटीवार यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली होती. २०१४ मध्ये राज्यात सरकार आले तेव्हा सुधीर मुनगंटीवार यांना अर्थमंत्रिपद देत जिल्ह्याचा सन्मान केला होता.