चंद्रपूर: मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्यभर सुरु करण्यात आले आहे. यासाठी २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान, गावागावात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र शिक्षकांना शाळा करून सर्वेक्षण करायचे असल्याने सध्या शिक्षक अडचणीत सापडले आहे. विशेष म्हणजे, काही शिक्षक ज्या गावात आहे त्यांना दुसऱ्या गावातील सर्वेक्षण करायचे आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम कसे करायचे असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याकरिता जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात प्रगणक व पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या नोडल ऑफिसर, सहायक नोडल ऑफिसरची तालुकास्तरावर नेमणूक करण्यात आली आहे.
सध्या जिल्ह्यात नवरत्न स्पर्धा, बाल क्रीडा स्पर्धा सुरु आहे. त्यातच २६ जानेवारी निमित्त शाळांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांची तयारी करायची आहे. यामध्ये शिक्षकांना शाळा करून सर्वेक्षण करायचे आहे. विशेष म्हणजे, बहुतांश शाळांमध्ये दोन ते तीन शिक्षक आहे. या शाळांतील सर्वच शिक्षकांची सर्वेक्षणासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळा करायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासकीय स्तरावर अधिकारी सर्वेक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याबाबत शिक्षकांना सांगत असले तरी शिक्षण विभागातील अधिकारी प्रथम शाळा करून त्यानंतर उरलेल्या वेळी सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात सांगत असल्याचे काही शिक्षकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान काही गावात नेटवर्क ही नसल्याने सर्वेक्षण करताना कर्मचाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
अभ्यासक्रमावर पडणार परिणाम२३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान, शिक्षकांसह अन्य कर्मचाऱ्यांनी गावागावात सर्वेक्षण करायचे आहे. शिक्षक शाळा सोडून सर्वेक्षणाच्या कामात गुंतल्यामुळे अभ्यासक्रमावर परिणाम पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षकांचे शिकविण्याचे काम आहे. त्यांचा तो जिव्हाळ्याचे विषय आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला पत्र पाठवून शिक्षकांना सर्वेक्षणाचे काम देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीचा अधिनियमानुसार दरवार्षिक जनगणना, आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणूक कर्तव्य खेरीज अन्य कोणतेही कामे देण्यात येऊ नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून वारंवार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊन त्यांना गुंतवून ठेवल्या जात आहे. परिणामी शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम पडतो. त्यामुळे शासनाने अशैक्षणिक कामाबाबत स्पष्ट धोरण आखावे. - प्रकाश चुनारकर, राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक.