लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने व लेखापरीक्षणातही अ श्रेणी मिळाल्याने राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन या बँकेतून देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी बँकेला एका महिन्याच्या आत शासनासोबत यासंदर्भात करार करणे बंधनकारक आहे, असे मंगळवारी (दि. १४) जारी केलेल्या निर्णयात नमूद केले आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता राज्यातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचे बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतनधारकांचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आला आहे. सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील पाच वर्षातील लेखापरीक्षण अहवाल अ वर्ग असणाऱ्या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची शिफारस केली. त्यामध्ये चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचाही समावेश आहे.
निधी गुंतवणुकीलाही मिळाली परवानगी २०२४-२५ या वर्षासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे बँक खाते व निवृत्तीवेतनधारकांचे वैयक्तिक बँक खाते उघडणे तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरिता प्राधिकृत करण्यासही राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे.