४९८ कोलामांना जात प्रमाणपत्रांचे वाटप

राजुरा उपविभागातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यातील आदिवासी, मागासलेल्या व दुर्गम भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिम कोलाम जातीच्या लोकांकडे ..

शिक्षणाचा मार्ग मोकळा : अनेक वर्षांपासूनच्या लढ्याची फलश्रुतीराजुरा : राजुरा उपविभागातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यातील आदिवासी, मागासलेल्या व दुर्गम भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिम कोलाम जातीच्या लोकांकडे मानिव वर्ष १९५० चा पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे जातीच्या प्रमाण पत्रापासून वंचित होते. परंतु राजुराचे तहसीलदार धर्मेश फुसाटे यांनी जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांच्या मार्गदर्शनात शासनाच्या परिपत्रकाच्या आधारानुसार गृहचौकशी करून ४९८ आदिम कोलामांना जातीचे प्रमाणपत्र जारी केले व शासनाच्या विविध योजना व मुलांना शिक्षणाच्या सवलतीचा लाभ मिळवून दिला. त्यामुळे कोलामांच्या जीवनात नवचैतन्य आले आहे.राजुरा उपविभागातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यातील माणिकगड पहाडावरील दुर्गम भागात आदिवासीचे वास्तव्य आहे. त्याच्या गरजा फारच कमी असल्यामुळे व आम जनतेपासून दूर राहण्याची सवय आहे. दऱ्या खोऱ्यात राहून जगणे हेच त्यांची जीवन जगण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे शासन दरबारी त्याच्या वास्तव्याची नोंद नाही. तसेच वास्तव्य करताना कुटुंबातील एखादी व्यक्ती मरण पावल्यास सामूहिकरित्या वास्तव्याचे ठिकाण सोडून नवीन ठिकाणात जावून झोपडीत वास्तव्य करणे हीच त्यांची परंपरा आहे.कोलामांमध्ये शिक्षणाप्रति जागृती नव्हतीे. तसेच जातीच्या प्रमाणपत्राअभावी त्यांच्या मुलांना आदिवासी आश्रम शाळेत प्रवेश मिळत नव्हता व शासनाच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित होते. बहुतेक लोकांकडे जमीनसुद्धा नाही. दुर्गम परिसरात कुठेतरी जाण्याठिकाणी वास्तव्य करणे व तेथे जंगलातील बांबूपासून ताटवे, तट्टे, सुप, टोपली बनवून त्याची विक्री केल्यावर मिळेल त्या रकमेत समाधान मानून जीवन जगत होते.राजुराचे तहसीलदार धर्मेश फुसाटे यांनी कोलाम गुड्यावर जावून त्यांची व्यथा पाहिली. अशा कोलमांना सवलत व शिक्षीत केले पाहिजे, या उद्देशाने प्रयत्न करणे सुरू केले. या विभागात कार्यरत उपविभागीय अधिकारी यांनी मानवि वर्षे १९५० या अटीवर प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला व शासनाच्या परिपत्रकात दुरुस्ती केल्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे हिरमुसलेल्या कोलामांनी आपले कोणीच वाली नाही म्हणून जैसे थे जीवन जगणे व मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे सुरू केले. जंगलात जाणे व जंगली फळ व सहद गोळा करणे हेच त्यांचे कार्य कायम होते.राजुऱ्याच्या तहसीलदारांना याची खंत होती. त्यांनी शासनाच्या परिपत्रकाचे अध्ययन केले. तसेच विद्यमान जिल्हाधिकारी यांना त्याची जाणीव करुन दिली. तसेच शासनाच्या आदिवासीकरिता मोठा निधी उपलब्ध असताना कोलमांना त्याचा लाभ मिळत नाही. ही बाब गांभीर्याने घेतली. व शासनाचे राजपत्र, असाधारण ५ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. ३ व ४ आधारे त्यांनी गृह चौकशी अहवाल तयार करणे सुरू केले. त्यासाठी तेथील सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, कोतवाल, ग्रामसेवक, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, गावातील दोन वयोवृद्ध इमस तसेच त्याचा पेहराव, भाषा, आडनाव, कामाची पद्धत याची सर्वसमक्ष, सविस्तर चौकशी केली व राजुराचे प्रभारी उपविभागीय अधिकारीचे कार्यकाळात ४९८ कोलामांना जातीचे प्रमाणपत्र वाटप करून कोलामांना जीवनात नवचैतन्य निर्माण केले. त्यामुळे कोलामांना इतर जाताीच्या लोकाप्रमाणणे शासनाचा लाभ व शिक्षणात सवलत मिळून शिक्षित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हेच कार्य येथे कार्यरत उपविभागीय अधिकारी यांच्या लक्षात का आले नाही व त्यांनी परित्रकाचा लाभ व न्याय देण्याची व्यवस्था का केली नाही, याबाबत मात्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)