Dictatorship of the Collector Office | जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला मूकमोर्चा
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला मूकमोर्चा

ठळक मुद्देसेव्ह मेरिट,सेव्ह नेशन । ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाला तीव्र विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्र्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करणे अन्यायकारक असताना राज्य सरकारने मागेल त्याला आरक्षण वाटणे सुरू केले. यातून खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी 'सेव्ह मेरीट, सेव्ह नेशन' अभियान अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुकमोर्चा काढण्यात आला. मागण्यांचे फलक घेऊन हजारो युवक, युवती, महिला व नागरिक सहभागी झाल्याने हा मोर्चा लक्षवेधी ठरला होता.
केंद्र सरकारने सवर्णांना १० टक्के आरक्षण लागू केले. राज्यातील भाजप सरकारकडूनही विविध समाजघटकांना आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा नुकतीच केली. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षण ८० टक्के होणार आहे. यातून खुल्या प्रवर्गाचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा करून ‘सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन’ मोहिमेअंतर्गत तीव्र विरोध करण्यासाठी दुपारी ४ वाजता गांधी चौकातून मुकमोर्चा काढण्यात आला.
राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण सर्वाधिक झाल्याने खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. एससी, एसटी आणि ओबीसी व अन्य समाज घटकांच्या ५० टक्के आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांच्याकडे निवेदनातून केली. ‘सेव्ह मेरीट सेव्ह नॅशन’ चळवळीचे प्रणेते नागपूर येथील डॉ. अनिल लद्दड यांनी मोर्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. मोर्चादरम्यान रस्त्यावर कचरा होऊ नये, यासाठी २०० स्वयंसेवकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुकमोर्चाचा समारोप करण्यात आला.

बाजारपेठ बंद
मुकमोर्चाला पाठींबा देण्यासाठी शहरातील व्यापाऱ्यांनी दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत दुकाने बंद ठेवली होती. कापड विक्रेता असोसिएशन, रेडिमेड असोसिएशन, इनकम टॅक्स बार असोसिएशन, कन्झुमर प्रॉडक्ट डिस्ट्रिब्युटर असोसिएशन, सराफा, सीए व पेट्रोपपंप असोसिएशनचा समावेश होता. नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, वणी, भद्रावती, वरोरा, घुग्घुस शहरातूनही नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते.

आंदोलकांच्या मागण्या
आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक देऊ नये.
आरक्षण धोरणाचे पाच वर्षांनी पुनर्विलोकन करावे.
क्रिमिलेयरमध्ये कुणालाही सूट देऊ नये. पदोन्नतीतील आरक्षण बंद करावे.
खोट्या वेतन प्रमाणावर आरक्षण घेणे फौजदारी गुन्हा ठरवावा.


Web Title: Dictatorship of the Collector Office
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.