राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अद्याप अंतिम आराखडा तयार केला नाही़ त्यामुळे पीक कर्जास पात्र असणारे लाखो शेतकरी चिंता व्यक्त करीत असून मशागतपूर्व कामे, बियाणे व अन्य शेतीपूरक खर्च कसा करावा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे़पीककर्ज घेण्यास पात्र असणाऱ्या खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात साडेतीन लाखांहून अधिक आहे़ शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन २०१८-१९ या वर्षात खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात सुमारे अडीच हजार कोटींचा पीककर्ज आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सध्या बैठकांची मोहीम सुरू आहे़ खातेदार शेतकऱ्यांच्या संख्येप्रमाणे राज्य शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पीक कर्ज, मूदत कृषी कर्ज आणि कृषी क्षेत्रविरहित कर्जासोबतच प्राधान्यक्रम क्षेत्रातील कर्जासाठी किती रक्कम राखीव ठेवायचा, यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत निर्णय घेतल्याची प्रशासकीय वर्तुळात केवळ चर्चा सुरू आहे़ जिल्ह्याच्या एकूण कर्ज आराखड्यात सर्वाधिक ५९ टक्के कर्ज हे केवळ कृषी क्षेत्रासाठीच राखीव ठेवण्यासाठी यवतमाळ, बुलडाणा, अमरावती व अकोला जिल्ह्यांनी प्राधान्य दिले़ बुलडाणा जिल्ह्याने तर पीक कर्जाच्या आराखड्यास मंजुरी देऊन १५ एप्रिलपर्यंत पीक कर्ज वाटप करण्याची तारीखही जाहीर केली आहे़ मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात अद्याप वार्षिक आराखडाच मंजूर करण्यात आला नाही़खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच पीक कर्जाचा आराखडा मंजूर करून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक, आयसीआयसीआय, एचएडीएफ सी व अन्य राष्ट्रीय बँकांना उद्दिष्ट देणे अत्यावश्यक आहे़ पण, बँकनिहाय कर्ज वाटपाचे लक्ष्यांक अद्याप जाहीर न झाल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात पीक कर्जाविना शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊ शकते़ मागील वर्षी पतपुरवठ्याची मर्यादा ४० हजार रुपये होती़ त्यामध्ये २० टक्के वाढ केल्यानंतरच अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रानी दिली़ पण, अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही़.
एप्रिल-मे महिन्यातच खरी तंगीजिल्ह्यातील शेतकरी आता मशागतपूर्व कामे करीत आहे़ मागील हंगामात बोंड अळीने कापूस उद्ध्वस्त केले़ तर परतीच्या पावसाने सोयाबिन व अन्य कडधान्य पिकांचेही मोठे नुकसान झाले़ हमीभाव केंद्रावर तूर विकणाऱ्या दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे चुकारे अडले आहेत़ खरीप हंगामासाठी एप्रिल-मे महिन्यात पैशाची अत्यंत गरज असताना जिल्हा प्रशासन अजुनही नियोजनात व्यस्त आहे़ त्यामुळे पीक कर्जाविना शेती कशी करायची, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत़