शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

'संविधान उद्देशिका' आता आदिम माडिया भाषेतही!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2023 10:38 IST

नक्षल प्रभावित दुर्गम भागात संविधान जनजागृतीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पुढाकार

चंद्रपूर : गडचिरोलीतील नक्षलग्रस्त अतिदुर्गम भामरागड, एटापल्ली, अहेरी, धानोरा व छत्तीसगड सीमावर्ती भागात आदिम माडिया समाज आहे. मागील वर्षी पाथ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ९४ टक्के माडिया समाज बांधवांनी ‘संविधान’ हा शब्दच ऐकला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले होते. ही बाब लक्षात घेता भारतीय संविधान उद्देशिकेचा स्थानिक आदिम माडिया भाषेत भामरागड येथील माडिया समाजातील पहिले वकील ॲड. लालसू नोगोटी, हेमलकसा येथील चिन्ना महाका व चंद्रपूर येथील अविनाश पोईनकर या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनुवाद केला आहे.

देशात एकूण ७५ आदिम समुदाय आहेत. त्यात महाराष्ट्रात कोलाम, कातकरी आणि माडिया या तीन आदिम जमाती आहेत. राज्यातील एकूण तीन आदिम समुदायांपैकी जल, जंगल, जमिनीवर उपजीविका करणारा हा एक समुदाय. शिक्षणाची कमी, जन्मदरापेक्षा मृत्यूदर अधिक या समाजात दिसतो. स्वतंत्र बोलीभाषा व संस्कृती या समुदायाची ओळख. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतरही मूलभूत गरजांचीच पूर्तता अद्याप या परिसरात होऊ शकलेली नाही. हक्क आणि अधिकाराची होणारी गळचेपी या समुदायासाठी नित्याचीच बाब झाली आहे. अशा या भागात भारतीय संविधान त्यांच्याच बोलीभाषेत पोहोचणे गरजेचे आहे.

संविधान उद्देशिका म्हणजे संविधानाच्या प्रतीचा सार आहे. त्यामुळे या उद्देशिकेच्या माध्यमातून नक्षल प्रभावित भागात संविधानाबाबत जनजागृती करण्याचा एक सकारात्मक अन् प्रामाणिक प्रयत्न केला जातो आहे. माडिया समाजामध्ये या संविधान उद्देशिकेच्या माध्यमातून संविधानाबाबत जनजागृती निर्माण झाल्यास कालांतराने हक्काबाबत, देशाचे संविधान अवलंबविण्याबाबत आमूलाग्र बदल होईल.

संविधान तळागाळात-घराघरांत पोहोचवणे प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. संविधानाचे पाईक म्हणून या भागात संविधान जनजागृतीचे प्रयत्न गरजेचे आहे. माडिया समाजाला आपल्या मातृभाषेत उद्देशिका कळावी अन् त्यातून जनजागृती करता यावी म्हणून आम्ही हा अनुवाद केला असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. लालसू नोगोटी, चिन्ना महाका, अविनाश पोईनकर यांनी सांगितले.

अनुवादाबाबत प्रशासन अनभिज्ञ

संविधान म्हणजे काय, हे समजावून सांगण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह छत्तीसगडच्या दुर्गम भागामध्ये प्रशासन गेली अनेक दशके प्रयत्न करीत असले तरी आदिम माडिया भाषेतून ते नागरिकांपर्यंत पोहोचले नाही. संविधान उद्देशिकेचा आजवर अनेक भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे. मात्र, आदिम अन् त्यातल्या त्यात नक्षल प्रभावित भागातील या माडिया भाषेत संविधान उद्देशिकेचा अनुवाद पहिल्यांदाच झाला असल्याने त्याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रशासन या अनुवादाबाबत सध्या अनभिज्ञ असले तरी या राष्ट्रीय कार्याची दखल घेऊन या दुर्गम परिसरात शाळा, महाविद्यालय, शासकीय-निमशासकीय कार्यालयातून माडिया भाषेतील संविधान उद्देशिका पोहोचवून जनजागर करणे आवश्यक आहे.

टॅग्स :Socialसामाजिकchandrapur-acचंद्रपूर