लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अमराही वॉर्डातील भूस्खलनाच्या धक्कादायक घटनेला मंगळवारी (दि. २६) तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. १६९ कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाचा अजूनही प्रश्न प्रशासनाकडून सोडविण्यात आला नाही. दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न अद्याप अधांतरी असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
अमराही वॉर्डामध्ये २६ ऑगस्टच्या २०२२ रोजी सायंकाळी भूस्खलन होऊन एक घर जमिनीत गडप झाले होते. त्या परिसरातील अनेक जणांच्या भिंतींना तडे गेले. त्यामुळे १६९ कुटुंबीयांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले होते. नेत्यांनी सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने १६९ भूस्खलनग्रस्तांच्या पुनवर्सनाकरिता फेब्रुवारी महिन्यात वेकोलीच्या शिवनगरला लागून महसूल विभागाच्या सर्व्हे नं. २१/१ मधील सहा एकरांच्या भूखंडाची पाहणी केली होती. सीमांकन प्रक्रियेच्या हालचाली सुरु झाल्या. पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष झाले. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ते मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केल्याचे सांगितले. मात्र, या केवळ वांझोट्या चर्चा ठरल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला आहे.
नायब तहसीलदार म्हणाले...याबाबत नायब तहसीलदार डॉ. सचिन खंडाळे यांना विचारणा केली असता, भूस्खलनातील १६९ बाधितांना सहा एकर भुखंड मंजूर झाला. तो भूखंड खोलगट असल्याने माती टाकून सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. मात्र, माती न टाकल्याने प्रक्रिया थांबली. नियमांचा आधार घेऊनच कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत उपविभागीय कार्यालयाकडे अहवाल पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
वेकोलिकडून अपेक्षाभंगखाण सुरक्षा निर्देशालय, भारत सरकार यांच्या सुचनेनुसार, घटनास्थळापासूनच्या ४०० बाय १५० मीटर परिसरातील १६० घरे खाली करण्यात आली होती. या जागेवर वावर करण्यास स्थानिकांवर प्रतिबंध घालण्यात आला. स्थलांतरित केलेल्या कुटुंबांना पुढील सुविधा होईपर्यंत भाडेतत्त्वावर घर घेऊन राहायचे आहे. त्यांच्या मासिक भाड्याची रक्कम व प्राथमिक गरजांसाठी आवश्यक निधी वेकोलि प्रशासनाकडून देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते.
केंद्रीय पथकाने केली होती पाहणीया घटनेचे शास्त्रीय कारण जाणून घेण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांशी संपर्क केला. खाण सुरक्षा निर्देशालयाचे संचालक सागेश कुमार, वेकोलिच्या तांत्रिक विभागाचे गुप्ता, भूविज्ञान व खनिकर्म विभागाचे उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मध्य विभाग नागपूरचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांनी या जागेचे शास्त्रीय सर्वेक्षण व त्याची कारणमीमांसा आदी बाबी तपशीलवार तपासून झाल्या होत्या.