चंद्रपूर : जिल्ह्यात दारिद्रय रेषेखालील बरेच कुटुंब आहेत. यापूर्वी बीपीएल प्रमाणपत्र पंचायत समितीमधून मिळत होते. त्यामुळे गरीब कुटुंबाना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. ही पायपीट बंद करून बीपीएल दाखला ग्रामपंचायतीतून देण्याची अधिसूचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ७ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केली. आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी ही कल्याणकारी मागणी केली होती.
बीपीएलधारक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हा त्यांच्या दैनंदिन रोजगारावर अवलंबून असतो. बीपीएल प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता रोजगार बुडवून ग्रामीण भागातून तालुक्यातील पंचायत समितीत जावे लागते. पंचायत समितीत अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नसल्यास दाखला मिळविण्याकरिता वारंवार चकरा माराव्या लागतात. यामध्ये त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे हा दाखल पंचायत समिती मार्फत न देता ग्रामपंचायतमार्फत दिल्यास बीपीएलचा धारकांना होणार त्रास बंद होईल.
त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे बीपीएल प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत स्तरातून देण्याची मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत हा निर्णय हा निर्णय घेण्यात आला.