रामदास हेमकेलोकमत न्यूज नेटवर्कचिमूर : शाळा सुरू झाल्यानंतर शासनाने शालेय पोषण आहार सुरू केला आहे. शासनाने महागाईचा विचार न करताच, यात तोकडी वाढ केली आणि खाद्यतेलाची खरेदी शाळा स्तरावर करण्याचे निर्देश दिले. आता शाळा स्तरावरूनच शिजविलेला आहार विद्यार्थ्यांना द्यावा, त्याकरिता गरज पडल्यास तिखट, हळद, मोहरी, मीठ, उसनवारीने घ्या, असे निर्देश शिक्षण विभागाकडून शाळांना प्राप्त झाले. या अजब फतव्यामुळे शाळा व्यवस्थापन चांगलेच अडचणीत आले आहे.शिक्षण संचालकाच्या निर्देशानुसार, १५ मार्चपासून शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना आहार शिजवून दिला जात आहे. पुरवठादाराकडून तांदूळ, डाळपुरवठा होईपर्यंत व पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत शिजविलेला आहार द्यायचा आहे. शाळांना १५४ दिवसांकारिता तांदूळ व धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे. ते विद्यार्थ्यांना वितरित केले जात आहेत, परंतु वाटप तत्काळ थांबवून जेव्हा ४३ दिवसांचा धान्यपुरवठा होईल. त्यानंतर, विद्यार्थ्यांना १५४ दिवसांचे धान्य वाटप करावे, अशा सूचना केल्या आहेत. शाळेतच आहार तयार करण्याकरिता इंधन, भाजीपाला व तेलाची खरेदी शाळा स्तरावर करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकावर सोपविल्याने आता शिक्षक व मुख्याध्यापकही पेचात पडले आहेत.
...अन्यथा संघटना विरोधात आंदोलन छेडेल n शासन प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश झाकण्यासाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना वेठीस धरत आहे. धान्य इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा न करता, मुख्याध्यापक व शिक्षकांना पोषण आहार शिजवून देण्याची सक्ती पर्यायी व्यवस्थेच्या नावाखाली केली जात आहे. आहार शिजवून देणे शक्य न झाल्यास व त्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक यांना जबाबदार धरल्यास प्राथमिक व उच्च प्राथमिक सेवा मंडळ संघटनेला विरोधी भूमिका घ्यावे लागेल, असा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक वैद्य यांनी दिला आहे.