प्राथमिक शिक्षणातील नवोपक्रमांना खीळ

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : नवे शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ५२ रिक्त पदे भरलीच नाहीत़ त्यामुळे अध्यापन व अध्ययनाला चालना देणाºया नवोपक्रमांना खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली़जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणात ही दोन्ही पदे अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जातात़ मात्र, एका गटशिक्षणाधिकाऱ्याकडे कार्यक्षमतेच्या पलिकडे अतिरिक्त कार्यभार ...

ठळक मुद्देविस्तार व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची ५२ पदे रिक्त : केंद्रप्रमुख-मुख्याध्यापकांत विसंवाद

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : नवे शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ५२ रिक्त पदे भरलीच नाहीत़ त्यामुळे अध्यापन व अध्ययनाला चालना देणाºया नवोपक्रमांना खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली़जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणात ही दोन्ही पदे अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जातात़ मात्र, एका गटशिक्षणाधिकाऱ्याकडे कार्यक्षमतेच्या पलिकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवून प्रशासकीय यंत्रणा दिवस ढकलण्यावर भर देत असल्याचा आरोप शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी केला़ तर दुसरीकडे जिल्हाअंतर्गत बदली प्रकरणातील बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांच्या चौकशीचे कामही स्वतंत्र पडताळणी समिती गठित न करता गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवरच सोपविल्याने कार्यरत अधिकारी हैराण झाले आहेत़ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत जिल्ह्यात गटशिक्षणाधिकाºयांच्या १५ पदांना मंजुरी आहे़ वरोरा, पोंभुर्णा, राजुरा, ब्रह्मपुरी येथील पदे भरण्यात आली़ उर्वरित ११ पंचायत समितीमधील ही पदे रिक्त आहेत़. गटशिक्षणाधिकाऱ्याचा पदभार शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला़प्रशासकीय कामांची व्याप्ती लक्षात घेतल्यास यातील बहुतेक शिक्षण विस्तार कार्यालयात बसूनच कागदापत्री कार्यवाही करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी माहिती शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली़ जिल्ह्यातील १५ पंचायत समितींसाठी तब्बल ८२ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत़मात्र ४१ पदे रिक्त असल्याने जि़ प़ प्राथमिक शिक्षणातील नवीन उपक्रम तसेच प्रशासकीय गतिमानता, शैक्षणिक मूल्यांकन आणि पायाभूत सोईसुविधांसाठी लक्ष देणे कठीण होत आहे, अशी नाराजी एका अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली़सहा पं़ स़ मध्ये एकच पदपोंभुर्णा, नागभीड, सिंदेवाही, चिमूर, वरोरा व भद्रावती पंचायत समितींमध्ये केवळ एकच शिक्षण विस्तार अधिकारी कार्यरत आहे़ प्रशासकीय व शैक्षणिक उपक्रमांची व्याप्ती वाढवत असताना रिक्त पदे भरण्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले़ परिणामी बालकांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा दावा फ ोल ठरत आहे, असा आरोप ग्रामपंचायत व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे़गोंडपिपरी पं़ स़ मध्ये ‘बीईओ’च नाहीजि़ प़ प्राथमिक शिक्षणातील पायाभूत अडचणी दूर करण्यासोबतच नवनवीन शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीतील समन्वय आणि वरिष्ठांना स्थानिक पातळीवरील अपडेट्स देण्यासाठी गोंडपिपरी प़ं स़ मध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारीच नाही़ त्यामुळे केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे़