प्रशासकीय खर्चासाठी ग्रामरोजगार सेवकांना मिळणार रक्कम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना प्रशासकीय खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र निधी उपलब्ध असूनही ग्रामपंचायतस्तरावर निधी उपलब्ध

चंद्रपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना प्रशासकीय खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र निधी उपलब्ध असूनही ग्रामपंचायतस्तरावर निधी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी व सरपंचांकडून केल्या जात होत्या. तसेच ग्रामरोजगार सेवकांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी नियोजन विभागाच्या (रोहयो) शासन परिपत्रकानुसार प्रशासकीय खर्चासाठी १ आॅगस्टपासून अग्रिम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामरोजगार सेवकांना रक्कम मिळणार आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायतींना ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन, भत्ते, विविध अभिलेख्यांची छपाई, प्रतिलिपी, विविध नमुन्यात छपाी, वेतन चिठ्ठी वाटपासाठी लागणारा खर्च, फलक रंगविणे, प्रसार व प्रसिद्धीची कामे, ग्रामरोजगारदिनाचे आयोजन आदी बाबींसाठी निधीची आवश्यकता भासते. सदर खर्चासाठी गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत क्षेत्रीय स्तरावर अडचणी येत असल्याचे दिसून आल्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही ग्रामपंचायतस्तरावर निधी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी, सरपंच आदींकडून केल्या जात होत्या. तसेच ग्रामरोजगार सेवकांना वेळेत मानधन मिळत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामरोजगार सेवकांचे योगदान महत्वाचे असून ई-मस्टर काढणे, भरणे आदी कामे सुरळीतरित्या नियमितपणे पार पाडली जात आहेत. मात्र, शासनाने ठरवून दिलेले मानधन त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतस्तरावरील प्रशासकीय कामांकडे दुर्लक्ष केले जात होते. या गंभीर बाबीची जाणीव करून घेत व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत ग्रामपंचायतस्तरावरील खर्चासाठी ग्रामपंचायतींना १ आॅगस्टपासून अग्रिम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना अग्रिम उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मंजूर झालेल्या लेबर बजेटचा विचार करून कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अग्रिमच्या वितरणामध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी समायोजन देयकाचा नमुना आयुक्तांकडून निश्चित करण्यात येईल. ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन, प्रवास भत्ते, ग्रामरोजगार दिवसाचे आयोजन आदी बाबींसाठी देयके अदा करता एनईएफटी प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक राहील. तीन महिन्यांचा कालावधी लोटण्यापूर्वी संपूर्ण अग्रिम तसेच मार्गदर्शक सुचना आदींबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना वितरित करावयाचे आहे. (नगर प्रतिनिधी)