अखेर १९५ गावांना मिळाला १ कोटी १ लाखांचा निधी

अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील १९५ गावांना पेसा अंतर्गत ५ टक्के थेट निधी न मिळाल्याने शेकडो विकासकामे रखडली होती. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील संभाव्य उपाययोजना आदी कामे करताना ग्रामपंचायतींची आर्थिक कोंडी झाली होती.

ठळक मुद्देरखडलेली कामे मार्गी लागणार : ग्रा.पं. व ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील १९५ गावांना पेसा अंतर्गत ५ टक्के थेट निधी न मिळाल्याने शेकडो विकासकामे रखडली होती. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील संभाव्य उपाययोजना आदी कामे करताना ग्रामपंचायतींची आर्थिक कोंडी झाली होती. आदिवासी विकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने अखेर १ कोटी १ लाख १७ हजार ६३ रूपयांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाचा ५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने पेसा कायद्या अंतर्गत घेतला आहे. जिवती पंचायत समितीमधील ३१ ग्रामसभांमधील ७३ गावे, राजुरा पंचायत समितीच्या ३३ ग्रामसभामधील ५९ गावे आणि कोरपना पंचायत समिती क्षेत्रातील ३० ग्रामसभांमधील ६३ गावांना सन २०१८-१९ वर्षाचा आदिवासी उपयोजनेचा ५ टक्के निधी मिळाला नव्हता. या वर्षात करावयाच्या कामांचा आराखडाही ग्रामसभेने तयार केला.परंतु, आदिवासी विकास विभागाने हा निधी देण्यास विलंब केला. त्यामुळे लाखो रूपयांची विकासकामे रखडली. विशेष म्हणजे, मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात ग्रामपंचायतींची कोंडी झाली. त्यामुळे नागरिकांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला. अनेक गावांमध्ये पाणी टंचाई निर्माण झाली.पण, ग्रामपंचायतींकडे निधी नसल्याने कामे करता आली नाही. दरम्यान, जिल्हा परिषदने काही गावांमध्ये पाणी टंचाईवर उपाययोजना केल्या. मात्र, मोठी कामे रखडली. सामाजिक कल्याणांच्या योजना राबविण्यासाठी निधी नसल्याने ग्रामसेवक हतबल झाले होते. आदिवासी विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी गजानन देशमुख यांनी ३१ शासननिर्णय जारी करून राजुरा, कोरपना व जिवती पंचायत समितीमधील १९५ गावांना १ कोटी १ लाख १७ हजार ६३ रूपये मंजूर झाल्याचे कळविले.हा निधी ग्रामपंचायतच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. त्यानंतर सभा घेऊन आवश्यक असलेली विकासकामे पूर्ण केली जातील, अशी माहिती ग्रा. पं. पदाधिकाऱ्यांनी दिली.निधीसाठी दरवर्षी होणारा विलंब टाळावापेसा गावांनी ग्रामसभा घेउन विकास कामांचे प्राधान्य ठरविले होते. जिवती, राजुरा, कोरपना, या पंचायत समिती क्षेत्रातील १९५ गावांनी विकासाचा आराखडा तयार करून निधीची प्रतीक्षा करीत होते. पण निधी न मिळाल्याने कामे ठप्प होती. आदिवासी विकास विभागाने हा निधी आरटीजीएस प्रणालीद्वारे ग्रामपंचायतींना देणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागू शकतात. परंतु, निधी देण्यास दरवर्षी होणारा विलंब सरकारने टाळावा, अशी मागणी ग्रा. पं. पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.