आदिवासी कोलाम बांधव हक्कापासून वंचित

जिवती तालुक्यातील मौजा कुसूंबी येथील आदिवासी कोलामांच्या जमिनी माणिकगड कंपनीने नियमबाह्य अधिग्रहण केल्याचा वाद गेल्या अनेक वर्षापासून विधानसभा व प्रशासकीय पातळीवर सुरु आहे.

जमीन अधिग्रहण : विभागीय आयुक्तांचे चौकशीचे आदेशचंद्रपूर : जिवती तालुक्यातील मौजा कुसूंबी येथील आदिवासी कोलामांच्या जमिनी माणिकगड कंपनीने नियमबाह्य अधिग्रहण केल्याचा वाद गेल्या अनेक वर्षापासून विधानसभा व प्रशासकीय पातळीवर सुरु आहे. मात्र त्या गरीब कोलामांची ज्यांचे जीवन- मरण जमिनीवर आहे, अशा कुटुंबांना बेकायदेशीर उघड्यावर पाडून बिनधास्तपणे लाईमस्टोन (चुनखडी) गेल्या २५-३० वर्षांपासून कंपनी उत्खनन करीत आहे. मात्र या कोलामांना धरणे, आंदोलने करुनसुद्धा न्याय मिळाला नाही. मागील ३० वर्षांपासून मोबदल्यासाठी गरीब कुटुंब हेलपाटे खात आहेत. विस्थापित अनुदान, जमीन अधिग्रहण, पूर्णवसन, जमिनीचा मोबदला व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी या सर्व हक्कापासून त्या आदिवासी कोलामांना बाजूला सारले आहे. जनसत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी हे प्रकरण उचलून राष्ट्रीय जमाती आयोग दक्षता पथक व मानवअधिकारी आयोग यांच्याकडे आदिवासींना न्याय मिळावा, यासाठी दाद मागितली. याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने विभागीय आयुक्त नागपूर यांना ३० दिवसात चौकशी करुन संपूर्ण दस्तावेज व अभिलेखाची तपासणी करुन अहवाल मागितल्याची माहिती आबिद अली यांनी दिली.कुसूंबी या गावात ३५ कुटुंबे निजामकाळापासून दाट जंगलात वास्तव्य करीत आहे व आपल्या कुटुंबाची उपजिविका म्हणून शेतीवर अवलंबून आहे. १९८४-८५ दरम्यान गडचांदूर स्थित माणिकगड कंपनीने सात किमी अंतरावर कुसूंबी (बोकुडडोह माईन्स) येथून चुनखळी उत्खनन केले. मात्र अनुसूचित जमाती कायदा व वनकायद्याला दांडी देत जमिनी कंपनीने बळकावल्या. या संदर्भात आंदोलनाची सुरुवात होताच माणिकगड व्यवस्थापन खडबडून जागे झाले व २७ वर्षानंतर तहसीलदार जिवती यांच्याकडे २०१३ मध्ये त्या जमिनीवर फेरफार दुरुस्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र आदिवासी जमीन महसूल अधिनियम कलम ३५-३६ चे भंग करुन रितसर प्रक्रिया झाली नसताना फेरफार घेण्याची घाई का झाली, असा प्रश्न आबिद अली यांनी उपस्थित केला आहे. आदिवासींच्या संमतीने दर पाच वर्षांनी लिज नुतनीकरण करावे असे निर्बंध असताना त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले व आदिवासींची संमती न घेताच नियमबाह्य नुतनीकरण करण्यात आले. याबाबत आबिद अली यांनी तक्रार करताच उपविभागीय अधिकारी यांनी दखल घेत जिवती तहसीलदार यांना या प्रकरणाबाबत अभिलेखासह चौकशी अहवाल मागितला आहे. कुसूंबी व नोकारी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांना मोबदला न देताच कंपनीने बळकावल्या. याबाबत पोलिसात तक्रार दिली आहे. परंतु आजही सातबारावर आदिवासींच्या नावाचा व मालकीहक्काचा उल्लेख असताना ती जमीनदेखील अकृषक करण्यात आली व त्यांचा मोबदलादेखील देण्यात आला नाही. ४ सप्टेंबर २०१२ रोजी पुनर्वसन अधिकारी यांनी आमच्या कार्यालयाकडून भूमी अधिग्रहणाची कारवाई झाली नसल्याचे पत्र दिले तर उपविभागीय अधिकारी यांनी कुसूंबी प्रकरणात या कार्यालयाकडून कारवाई झाली नसल्याचे नमूद केले. जिवती तहसीलदार यांनी कुसूंबी येथील जमीन प्रकरणाचा कोणताच रेकार्ड कार्यालयात नाही. मग ११०० रुपये महसूल करांवर ११ हजार कोटींचे उत्खनन कंपनीने केले कसे, असा प्रश्न आहे.(शहर प्रतिनिधी)