जिल्ह्यात केवळ ४४ शेतकºयांना अपघात विम्याचा लाभ

राज्य सरकारने शेतकºयांच्या उत्पन्न वाढ, कर्जमाफी, शाश्वत शेती या विविध योजनांसोबत त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यातील अघटितांमध्येही साथ देण्यासाठी स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजना सुरु केली आहे.

ठळक मुद्देदहा प्रकरणे नामंजूर : ३९ शेतकरी कुटुंबांची प्रकरणे रखडली

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य सरकारने शेतकºयांच्या उत्पन्न वाढ, कर्जमाफी, शाश्वत शेती या विविध योजनांसोबत त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यातील अघटितांमध्येही साथ देण्यासाठी स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजना सुरु केली आहे. मात्र या योजनेंतर्गत आतापर्यंत जिल्हयातील केवळ ४४ शेतकरी कुटुंबालाच लाभ मिळाला आहे. दहा प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली तर ३९ प्रकरणांमध्ये अद्यापही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.शेतकरी कुटुंबावर झालेल्या कुठल्याही नैसर्गिक आघातामध्ये शासनाच्या कृषी विभागाकडून ही मदत मिळते. यासाठी शेतकºयांनी नजिकच्या तालुका कृषी अधिकाºयांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. आपल्या आसपासच्या शेतकरी कुटुंबात अपघात किंवा नैसर्गिक आघात झाल्यास त्यांना मदतीसाठी या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन वारंवार शासनाने केले आहे. मात्र अनेकजण या योजनेपासून अनभिज्ञ असल्याने योजनेचा लाभ मिळवू शकत नाही वा मिळवून देऊ शकत नाही, असे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येते. मागील वर्षी जिल्ह्यातील अनेक शेतकºयांवर नैसर्गिक आघात झालेला आहे. मात्र स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेसाठी शासनाला जिल्ह्यातून केवळ ९३ प्रकरणे प्राप्त झाली. या योजनेबाबत शेतकºयांमध्ये प्रभावी जनजागृती करण्याची काळाची गरज असल्याचे यावरून दिसते.८८ लाखांची मदतदुर्दैवाने अपघात होऊन बळीराजाच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. अशावेळी कुटुंबप्रमुख शेतकरी जर दगावला किंवा अपंग झाला, तर कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. या परिस्थितीत शेतकºयांच्या कुटुंबाला मोठ्या हिंमतीने सावरावे लागते. दुदैर्वाने अपघात झाल्यास राज्य शासनातर्फे स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतंर्गत विम्याची मदत दिली जात आहे. त्यासाठी शासनाने सर्व खातेदार शेतकºयांचा विमा उतरविला आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाला अशा प्रसंगी विम्याची हमखास मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यात सन २०१६ मध्ये ९३ मृत शेतकºयांचे प्रकरण प्रशासनाला प्राप्त झाले होते. त्यातील केवळ ४४ मृत शेतकºयांच्या वारसांना योजनेतंर्गत ८८ लाख रूपयांची मदत देण्यात आली आहे. तर १० प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असून ३९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात कागदपत्राची पूर्तताच झाली नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.चालू वर्षात केवळ एक प्रकरण मंजूरया योजेनंतर्गत जिल्हयात सन २०१७ मध्ये आतापर्यंत ३९ मृत शेतकºयांचे प्रकरणे शासनाकडे प्राप्त झाली आहेत. त्यातील केवळ एक प्रकरण मंजूर करण्यात आले असून १७ परिपूर्ण प्रकरणे विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यातील २१ शेतकºयांची प्रकरणे कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.या अपघातांचा समावेशविमा संरक्षणासाठी रस्ता, रेल्वे अपघात, उंचावरून पडणे, बुडून मृत्यू, सर्पदंश, प्राणीदंश, खून, जनावराचा हल्ला, दंगल, वीज पडणे, विषबाधा, नक्षलवादी हल्ला व इतर अपघात आदींमधील अपघातांचा समावेश आहे. विम्याचा दावा करण्यासाठी दावा पत्र, वारसा नोंद, शेतकºयाचा वयाचा पुरावा, पोलीस एफआयआर, बँक पासबुक प्रत, सातबारा उतारा, तलाठी प्रमाणपत्र, ६ ड (फेरफार), उतारा ६ क, शव विच्छेदन अहवाल, पोलीस स्थळ पंचनामा, अपंगत्व आल्यास टक्केवारी प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांचे स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र व पोलीस मरणोत्तर पंचनामा आदी कागदपत्रे आवश्यक आहे.असा मिळतो लाभया योजनेतंर्गत शेतकºयाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपये मदत दिली जाते. या लाभासाठी लाभार्थ्यांकडे सातबारा प्रमाणपत्र, ६ क, ६ ड (फेरफार) आदी पात्रता असावी लागते.