लोकमत न्यूज नेटवर्क पळसगाव : कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांना शेतीपयोगी साहित्याच्या भावात दिवसागणिक मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. शेतीत लागणारा मुख्य घटक म्हणजे खत. त्यांच्या किमतीत मागील दहा वर्षांत ५५० रुपयांनी वाढ झाली आहे; परंतु तीन वर्षांत सोयाबीनचे भाव दोन हजारांनी गडगडले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे.
शेतीमध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामात पिके घ्यायची म्हटले तर रासायनिक खताशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. खताच्या किमती कितीही गगनाल्या भिडल्या तरी उसनवारी पैसे उचलून खते घ्यावीच लागतात. मागील दहा वर्षांच्या काळात खताची 'डीएपी'ची बॅग ८५० वरून १४०० रुपयांवर येऊन ठेपली आहे. पिकांचे भाव सातत्याने घसरतच आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव दिवसेंदिवस घसरताना दिसत असल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे आता समोरील काळात शेती करायची कशी? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित होत आहे खतांचे भाव ज्याप्रमाणे वाढत आहेत, त्याच टक्केवारीनुसार शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचा भाव जर वाढला असता, तर आज एकही शेतकरी कर्जबाजारी राहिला नसता. परंतु, सरकार कोणतेही असो शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही, हे देखील जळजळीत वास्तव आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल निघायला लागला की, बाहेरून माल आयात केला जातो. आयात-निर्यातीचे धोरण आजपर्यंत संपूर्णपणे शेतकरीविरोधात राबविले गेले आहे, असे समस्त शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
"गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून सोयाबीनला अत्यल्प भाव मिळत आहे. त्यातच उत्पादनातही घट येत असल्याने खर्च निघणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव वाढविण्यासाठी शेतकरी धोरणात बदल करणे काळाची गरज आहे."- लक्ष्मण इटणकर, शेतकरी, पळसगाव
"खतांच्या वाढत्या किमतींवर लगाम लावण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे; पण सोयाबीन, कापसाचे भाव कमी करण्यात व्यवस्था यशस्वी झाली असल्याने शेतकऱ्यांचे दोन वर्षापासून कंबरडे मोडत आहे. पुढील काळात शेतमालाचा भाव असाच राहिला तरी शेती करणे कठीण आहे." - विनोद लोढे, शेतकरी, पळसगाव