घनश्याम नवघडे
नागभीड (चंद्रपूर) : रविवारी नागपुरातील एका भव्य कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोसेखुर्द धरणाच्या दिरंगाईवर बोट ठेवले. अगदी अशीच स्थिती तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिलेल्या याच धरणाच्या घोडाझरी शाखा कालव्याची आहे. हे काम १३ वर्षांपासून सुरू असले तरी संपायचे नाव घेत नाही. आतापर्यंत ४६ कोटी ५५ लाखांचा निधी खर्च झाला. परंतु, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळणे कठीण झाले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोडाझरी शाखा कालव्याची पाहणी केल्यानंतर हा उपकालवा चांगलाच चर्चेत आला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर कालव्याची साडेसाती संपेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र ही अपेक्षा वांझोटी ठरली. या घोडाझरी शाखा कालव्यास २३ जून २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
नागभीड तालुक्यात हा कालवा ५५.५५ किमी लांबीचा आहे. घोडाझरी शाखा कालव्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना सिंचन होणार आहे. यात नागभीड, ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, मूल व सावली या तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांमधील एकूण ११९ गावांमधील २९०६१ हेक्टर जमीन सिंचन करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत एक दोन तालुक्यांचा अपवाद वगळता बाकी तालुके सिंचनापासून दूरच आहेत.
कालव्यावर हवी उपसा जलसिंचन योजना
भविष्यात हा कालवा पूर्णही झाला तरी नागभीड तालुका या कालव्याच्या सिंचनापासून कायम वंचित राहणार आहे. नागभीड तालुक्यातून गेलेला हा कालवा भूमिगत आहे. जोपर्यंत या कालव्यावर उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत नागभीड तालुक्याला या कालव्यापासून सिंचन शक्य नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी या कालव्यावर उपसा जलसिंचन योजनेसाठी आग्रह धरणे गरजेचे आहे.
३९४.२९ हेक्टर जमीन देऊन उपयोग काय?
कालव्याच्या भूसंपादनासाठी ४०५.६३ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. आतापर्यंत ३९४.२९ हेक्टर जमीन शासनाकडून संपादित करण्यात आली. यावर ४६.५५ कोटी रुपये खर्च झाला असल्याची माहिती आहे. अनेक पिढ्यांनी जपलेली जमीन कालव्यासाठी देण्यात आली. पण शेतीलापाणीच मिळत नसेल तर उपयोग काय, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
मोबदल्याबाबत तक्रारीच तक्रारी
कालव्यासाठी जमीन संपादित झाली. मात्र शेकडो शेतकरी आजही मोबदल्यापासून वंचित आहेत. जमीन संपादित करतेवेळी शेतकऱ्यांना पुरेपूर माहिती न देता सह्या अंगठे घेण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. संपादित जमिनीचा अनेकांना अल्प मोबदला देण्यात आला. वाढीव दर मिळावा, यासाठी काही शेतकरी आजही पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, या पाठपुराव्याची संबंधित विभाग दखल घेत नाही, अशी व्यथा मिंथूर, नवेगाव पांडव येथील शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’जवळ नोंदविली आहे.
घोडाझरी कालवा पूर्ण व्हावा, यासाठी जनमंचच्या माध्यमातून सतत पाठपुरावा सुरू आहे. संबंधित विभाग २०२३ पर्यंत हा कालवा पूर्ण होईल असे सांगत असले तरी कामाची सध्याची गती लक्षात घेता हे अशक्य आहे. शासनाने हा प्रश्न गंभीरतेने घेतला पाहिजे.
- ॲड. गोविंद भेंडारकर, संयोजक गोसेखुर्द संघर्ष समिती