नागपूर : वनविभागाच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या चार वर्षांपासून एकही सारस पक्षी दिसून आला नाही. असे असताना चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सारस संवर्धनासाठी राज्य सरकारला २ कोटी ३२ लाख ९३ हजार ८६० रुपयांची मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल प्रतिज्ञापत्रांमुळे हा सावळा गोंधळ उघड झाला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात चार वर्षांपूर्वी केवळ एक सारस पक्षी दिसून येत होता. परंतु, त्यानंतर येथे एकाही सारस पक्ष्याचे दर्शन झाले नाही. परिणामी, यावर्षी येथे सारस पक्ष्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही, अशी माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र वनविभागाने काही दिवसांपूर्वी दाखल केले. त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून महसूल व वनविभागाला २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सारस संवर्धन आराखडा सादर केल्याची आणि या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित निधी मागितल्याची माहिती दिली. परिणामी, चंद्रपूर जिल्ह्यात सारस पक्षीच नाहीत तर, या निधीतून संवर्धन कोणाचे केले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
१.४० लाखाचे कीटकनाशक जप्त
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या जिल्ह्यात प्रतिबंधित कीटकनाशकांचा शोध घेण्यासाठी ९ भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यांनी आतापर्यंत ६९९ दुकानांची तपासणी केली आहे. त्यापैकी खाजरी येथील चव्हाण कृषी केंद्रामध्ये फोरेट हे प्रतिबंधित कीटकनाशक आढळून आले. पथकाने या कीटकनाशकाचा १ लाख ४० हजार रुपयाचा साठा जप्त केला. तसेच, पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली व दुकानाचा परवाना कायमचा निलंबित केला.
‘लोकमत’च्या बातमीवरून जनहित याचिका
उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये ‘लोकमत’च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. महाराष्ट्रामधून माळढोक पक्षी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता प्रेमाचे प्रतीक समजला जाणारा सारस पक्षीसुद्धा दुर्मीळ झाला आहे. विदर्भामध्ये केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांत हे पक्षी आढळून येत होते. आता चंद्रपूर जिल्ह्यातूनही हा पक्षी नामशेष झाला आहे.