चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातून 'ते' १६ अधिकारी-कर्मचारी कार्यमुक्त

Chandrapur : बदलीस्थळी रुजू होण्याचे आदेश; साहित्य, गाळे व सिमकार्ड तत्काळ जमा करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : महानिर्मिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या येथील चंद्रपूर वीज केंद्रातील १६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारनंतर कार्यमुक्त करण्यात येणार असल्याचे आदेश वजा पत्र मुख्य अभियंता कार्यालयाने काढले आहे. मुख्य कार्यालयाच्या विविध आदेशान्वये संबंधितांची राज्यातील इतर औष्णिक व जलविद्युत केंद्रांवर पदस्थापना करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही आहे तिथेच चिकटून आहे.

कार्यमुक्त करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये राजेश एस. मगरे, रवी ग. राठोड, स्नेहा एस. वासाडे, श्रीकांत पी. कलोरे, सुशांत एस. वडाळकर, नितीन सी. काळे, रवींद्र व्ही. धांडे, रामप्रसाद डी. राठोड, गणेश एल. लहाने, सुनील एम. सुरपम, मारोती एच. झाडे, शांताराम एन. करमरे, राहुल बी. किर्तने, प्रशांत बी. सोनोने, पूजर व्ही. थिप्पेस्वामी तसेच विजय बी. रामटेके यांचा समावेश आहे. यामध्ये अति. कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता तसेच सहाय्यक अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असून काहींची पदोन्नतीवर तर काहींची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात आली आहे.

कुठे झाली पदस्थापना ?

सदर अधिकाऱ्यांची पदस्थापना पारस, भुसावळ, खापरखेडा, कोराडी, नाशिक, परळी तसेच वैतरणा येथील औष्णिक/जलविद्युत केंद्रांवर करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यालयाच्या २२ मे २०२५, १४ ऑगस्ट २०२५ व ११ जून २०२४ च्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

साहित्य व गाळा त्वरित जमा करण्याच्या सूचना

• कार्यमुक्त होताना संबंधितांनी त्यांच्या नावे असलेले साहित्य, ओळखपत्र व इतर सामुग्री विभागप्रमुखांकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कंपनीचा गाळा त्वरित रिकामा करून त्याचा ताबा स्थापत्य सुव्यवस्था विभागाकडे द्यावा, असे आदेशात नमूद आहे.
• महानिर्मिती कंपनीतर्फे देण्यात 3 आलेले भ्रमणध्वनी संच किंवा सिमकार्ड कार्यकारी अभियंता (तांत्रिक) यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक राहील.
• चालू वर्षातील गोपनीय अहवालासंदर्भात 'कर्मचारी मूल्यांकन / प्रतिवेदक / प्रतिस्वाक्षरी/स्वीकृती अधिकारी' म्हणून असलेली सर्व जबाबदारी पूर्ण केल्याची खात्री करूनच कार्यमुक्त करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
• दरम्यान, संबंधित आदेशातील अटी व शर्ती अबाधित राहणार असून, सॅप प्रणालीतील अनुषंगिक नोंदी १ मार्च २०२६ नंतर करण्यात येतील, असे मुख्य अभियंता यांनी आदेशात म्हटले आहे.