- राजेश मडावी
चंद्रपूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला दिलेले उद्दिष्ट ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण न झालेली १ लाख १६ हजार ९५५ घरकुले अन्य राज्यांत वळविण्याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांनी राज्यातील सर्व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन शिल्लक घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, कालावधीच कमी असल्याने कार्यवाही तरी कशी करणार, असा पेच सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. शहरी व ग्रामीण भागांसाठी ही योजना लागू आहे.
काय आहे केंद्राच्या आदेशात?
अद्यापपर्यंत मंजुरी देण्यात न आलेली घरकुले व अपूर्ण घरकुलांबाबत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव शैलेश कुमार सिंह यांनी राज्याला सूचना देऊन घरकुल उद्दिष्ट ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करा; अन्यथा आपल्या जिल्ह्यातील उर्वरित घरकुल उद्दिष्ट इतर राज्याला वळवण्यात येऊ शकते, असे म्हटले आहे.
काही जिल्ह्यांच्या जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांना पत्र लिहून ६ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत मागितली. मात्र, या कालावधीत काहीच कार्यवाही झाली नाही. यापैकी विदर्भातील जवळपास निम्मी म्हणजे ५८ हजार ७८२ घरकुले परराज्यात जाऊ शकतात.