राम शिनगारे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राष्ट्रपतिपदासाठी सोमवारी होणाऱ्या निवडणुकीत पहिल्या महिला आदिवासी उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय निश्चित मानला जात असला तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासींच्या प्रश्नांकडे कोणत्याही सरकारने पाहिजे तेवढे लक्ष दिलेले नाही. सध्या राज्यात आदिवासींच्या विविध विभागांत तब्बल ११ हजार ४३५ जागा रिक्त आहेत. जात पडताळणी समित्यांकडे १७ हजार १८० जात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये आदिवासी समाजाच्या ५५ हजार ३१९ जागा आहेत. त्यापैकी तब्बल ११ हजार ४३५ जागा रिक्त असल्याची माहिती तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती. या रिक्त जागांविषयी भाजपचे आमदार डॉ. अशोक उईके यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे २७ मार्च रोजी तक्रार नोंदवली होती. त्यानुसार आयोगाचे उपसंचालक आर. के. दुबे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना २५ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २३ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आयोगाला माहिती सादर केली. राज्य शासनाने आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीपेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याचा दावा आयोगाच्या अभ्यासगटाचे सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी केला आहे.
पोलीस भरतीत ४०० जणांना जागेवरच दिले ‘ऑफर लेटर’
अहमदनगर जिल्हा पोलीस दलाने रविवारी पोलीस, सेवानिवृत्त पोलीस, होमगार्ड यांच्या पाल्यांसाठी तसेच पारधी, भिल्ल, आदिवासी युवकांसाठी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी ४०० जणांना मुलाखत देताच तातडीने नोकरी देण्यात आली. दोन ते अडीच लाख रुपयांचे पॅकेज मिळाले. जिल्हा पोलीस दलातर्फे हा मेळावा झाला. अध्यक्षस्थानी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी. जी. शेखर पाटील होते. यावेळी राज्यातील ७० कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मेळाव्यात सकाळपासूनच तरुणांची गर्दी वाढत होती. नगरसह नाशिक, नांदेड, सोलापूर या जिल्ह्यांतील तब्बल अडीच हजार तरुणांनी या मेळाव्यात मुलाखतीसाठी अर्ज दिले.