गावाकडचा ‘नोकऱ्यांचा हंगाम’ आला! B.Com पदवीधरांना मागणी, पॅकेज नाही, तरी...

शहरातील लाखोंच्या पॅकेजशी येथील वेतनाची तुलना होऊ शकत नाही. त्यात अनेक उद्योगांचे धोरण कमी पगारात नवोदितांना संधी देण्याचे.

रेश्मा शिवडेकर
विशेष प्रतिनिधी

मंदीसदृश वातावरणामुळे शिक्षणसंस्थांमधील नोकरी-रोजगारांच्या मेळाव्यात (प्लेसमेंट सीझन) यंदा काहीसे निरुत्साहाचे वातावरण आहे. डिसेंबर उजाडला तरी हव्या तशा कंपन्या न फिरकल्याने ‘आयआयटी’सारख्या अग्रगण्य शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. गावाकडच्या तरुणांसाठी तर ही अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी. एकीकडे नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांचा निरुत्साह तर दुसरीकडे घरची शेती आडवी झालेली. त्यातल्या त्यात जानेवारी ते मार्चचा काळ गावाकडच्या ‘प्लेसमेंट सीझन’साठी आश्वासक असेल, असा एकंदर सूर आहे.

शहरातील लाखोंच्या पॅकेजशी येथील वेतनाची तुलना होऊ शकत नाही. त्यात अनेक उद्योगांचे धोरण कमी पगारात नवोदितांना संधी देण्याचे. मुलांनाही घरदार, शेती सांभाळून काम करता येते.  थोडा जास्त पगार मिळतो म्हणून दूर जाण्याऐवजी नवपदवीधर घराजवळील उद्योगांना प्राधान्य देतात. परिणामी, कंपन्यांना महिना १० ते ३० हजारांत  अभियांत्रिकी पदविकाधारक आणि १५ ते ३० हजारांत पदवीधारक मिळून जातात. अशा उद्योगांमधून डिझाइनपासून टेस्टिंगपर्यंत सगळे शिकता येते.

बीकॉम पदवीधरांना मागणी
एमआयडीसीत कारखाने, वर्कशॉपकडून अभियांत्रिकीच्या पदवी-पदविकाधारक, आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांना मागणी असतेच. शिवाय प्रत्येक कंपनीला अकाउंट्सचे व्यवहार पाहण्यासाठी बी.कॉम.धारकांची गरज लागते. उलट बी.कॉम. पदवीधर फारसे उपलब्ध होत नाहीत, असे निरीक्षण इस्लामपूरच्या नानासाहेब महाडिक पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूटचे ‘टीपीओ’ प्रा. रोहित यादव यांनी नोंदवले.

कॉलेजेस आशावादी का?
लहान शहरात व्यवसायवृद्धी : भारतभर देशी-विदेशी उद्योग व्यवसायवृद्धीसासाठी मुंबई-पुण्यापलीकडे वेगळ्या म्हणजे ‘टीयर २’, ‘टीयर ३’ श्रेणीतील शहरांना प्राधान्य देत आहेत. या ठिकाणी ‘ऑपरेशनल’ खर्च कमी असतो व कमी मोबदल्यात प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होते. 
सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाला मागणी : ‘एमआयडीसी’त स्थिरावलेल्या उद्योगांना अकाउंटंटपासून व्यवस्थापकापर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज असते. त्यामुळे अभियांत्रिकी पदवी-पदविका, आयटीआय अशी अभियांत्रिकी किंवा तत्सम कौशल्ये असलेल्यांबरोबरच वाणिज्य, विधी, एमबीए पदवीधारकही सहजपणे सामावले जातात.

‘टीपीओ’चा हातभार : उद्योगांशी संबंध प्रस्थापित करणे, प्लेसमेंटची प्रक्रिया सोपी करणे, त्यासाठी संस्थेचे ‘ब्रॅण्डिंग’ करणे, विद्यार्थ्यांना योग्यतेच्या नोकऱ्या शोधण्यास मदत करणे, कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या ‘फिडबॅक’च्या आधारे अभ्यासक्रमात, अध्ययनात बदल करणे यावर शिक्षणसंस्थांचे मूल्यांकन ठरते. त्यासाठी महाविद्यालयात ‘टीपीओ’ असतात. त्यांच्या कामाचा आढावा ‘एआयसीटीई’ या नियमन करणाऱ्या केंद्रीय संस्थेकडून घेतला जातो. त्याचा मोठा फायदा शहरी- ग्रामीण भागातील ‘प्लेसमेंट सीझन’ बहरण्यास झाला आहे.

पुणे, नाशिकमधील पदवीधर नोकरीसाठी परदेश किंवा मुंबई, बंगळुरू, हैदराबादची वाट धरतात. त्यामुळे इथल्या कंपन्या मनुष्यबळाची गरज भागवण्यासाठी आसपासच्या लहान तालुक्यांतील महाविद्यालयांवर अवलंबून असतात. आळंदीतील ‘माईर्स एमआयटी कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालया’चे ‘ट्रेनिंग ॲण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर’ (टीपीओ) दीपक पाटील यांच्या मते तर हे मंदीसदृश वातावरण गेल्या वर्षीही होते. त्यांच्या कॉलेजातील ६०० पैकी २३७ मुलांना वेगवेगळ्या कंपनीत नोकरीची संधी मिळाली होती. यंदा कंपन्या फारशा न फिरकल्याने केवळ ५५ मुलांनाच ‘ऑफर’ मिळाल्या आहेत. हे चित्र जानेवारी- फेब्रुवारी- मार्चदरम्यान बदलेल, अशी आशा त्यांना आहे.